पुणे : कर्जरोख्यातून विकासकामांसाठी निधी उभारणारी देशातील पहिली महापालिका, असा मान पुणे महापालिकेला मिळालाय. पण हेच कर्जरोखे महापालिकेसाठी पांढरा हत्ती ठरतायेत. कारण, कर्जरोख्यातून उभारलेले दोनशे कोटी महापालिकेच्या तिजोरीत पडून आहेत. त्यावरील व्याजापोटी मात्र महापालिकेला वर्षभरात वीस कोटी भरावे लागलेत. आणि पुढील किमान सहा महीने व्याजाचा हा भुर्दंड असाच सुरु राहणार आहे. मोठा गाजा वाजा करत पुणे महापालिकेनं कर्जरोखे काढले. कर्जरोख्यांच्या विक्रीसाठी जून 2016 मध्ये शेअर बाजारात मोठा कार्यक्रम ही घेतला. महापालिकेनं दोनशे कोटींचे हे कर्ज रोखे समान पाणीपुरवठा योजनेच्या कामासाठी काढले. कर्जरोख्यांची विक्री झाल्याबरोबर त्यावरील व्याजही सुरु झालं. पण ज्या समान पाणीपुरवठा योजनेसाठी हे कर्ज रोखे काढण्यात आले त्या योजनेचं काम काही सुरू झालं नाही. त्यामुळं मागील वर्षभर महापालिका फक्त कर्जरोख्यावरील व्याज भरतेय.  


कर्जरोख्यावर महापालिकेनं आतापर्यंत २० कोटी रुपये केवळ व्याज म्हणून भरलेत. आधी टेंडर घोटाळ्यात ही योजना अडकली. आता , समान पाणीपुरवठा योजनेच्या जलवाहिन्या आणि मीटर बसविण्याचे काम करणाऱ्या ठेकेदार कंपन्यांनी या कामाचे सर्वेक्षण करण्यासाठी सहा महिन्यांची मुदत मागितलीये.योजनेच्या निविदांना मंजुरी मिळाल्यानंतर कर्जरोखे काढण्यात आले असते, तर पुणेकरांचे कररूपी पैसे नक्कीच वाचले असते. सत्ताधारी भाजप मात्र अजूनही कर्जरोख्यांची पाठराखण करतेय. 
 
समान पाणीपुरवठा योजनेचे काम प्रत्यक्षात ऑक्टोबर महिन्यात सुरू झाले, तरी या कामासाठी २०० कोटी रुपये खर्च होण्यास त्यापुढील काही कालावधी लागणार आहे. त्यामुळे कर्जरोख्यांपोटी द्याव्या लागणाऱ्या व्याजाच्या रकमेत वाढच होणार आहे. महापालिका प्रशासन त्यातही तत्कालीन आयुक्त कुणाल कुमार यांचा अट्टाहास पुणेकरांना वीस कोटींना पडला आहे.