Ration Card Scheme Update: तुमच्याकडेही रेशन कार्ड आहे आणि तुम्ही सरकारच्या मोफत रेशन योजनेचा लाभ घेत असाल तर ही बातमी तुमच्यासाठी अत्यंत महत्वाची आहे. शिधापत्रिकेसंबंधी नियम वेळोवेळी बदलत असतात. त्यामुळे तुम्हाला शिधापत्रिकेशी संबंधित नियमांची माहिती असणे आवश्यक आहे. केंद्र सरकार कोरोनाच्या काळापासून कोट्यवधी शिधापत्रिकाधारकांना मोफत रेशनची सुविधा देत आहे. अलीकडेच सरकारने 'मोफत रेशन योजनेची' मुदत डिसेंबर 2023 पर्यंत वाढवली आहे. यासोबतच कार्डधारकांसाठी सरकारने नुकतीच एक अॅडव्हायझरीही जारी केली होती.


सरकारकडून होऊ शकते कारवाई 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

शासनाच्या नियमात बसणाऱ्या पात्र शिधाधारकांसाठीच मोफत रेशनची सुविधा आहे. यामाध्यमातून अत्यल्प गटापर्यंत पोहोचण्याचा सरकारचा प्रयत्न असतो. दरम्यान मोफत मिळणाऱ्या तांदूळ आणि गहूचा लाभ मोठ्या प्रमाणात अपात्र लोक घेत असल्याचेही शासनाच्या निदर्शनास आले. अपात्र शिधाधारकांनी त्यांचे शिधापत्रिका सरेंडर करावे असे आवाहन करण्यात आले आहे. अपात्र लोकांनी मोफत रेशनचा लाभ घेतल्यास सरकारकडून कारवाई होऊ शकते, असेही सांगण्यात आले आहे. सरकार वेळोवेळी लोकांना त्यांचे रेशन कार्ड सरेंडर करण्याचे किंवा ते रद्द करण्याचे आवाहन करते. दरम्यान या योजनेंतर्गत अपात्र असलेले लोक कोण आहेत? ते कसे ओळखायचे? हे जाणून घेऊया. 


नियम काय सांगतो?


तुम्ही वेळीच शिधापत्रिका सरेंडर न केल्यास अन्न विभागाची टीम तुमचे रेशनकार्ड रद्द करून तुमच्यावर कारवाईही होऊ शकते. अन्न विभागाच्या म्हणण्यानुसार, जर एखाद्या कार्डधारकाने स्वतःच्या उत्पन्नातून घेतलेला प्लॉट/फ्लॅट किंवा १०० चौरस मीटरचे घर असेल, तर तो मोफत रेशन योजनेसाठी अपात्र ठरतो. याशिवाय जर कोणाकडे व्हीलर/कार/ट्रॅक्टर, शस्त्र परवाना, गावात 2 लाख रुपयांपेक्षा जास्त आणि शहरात 3 लाख रुपयांचे वार्षिक उत्पन्न असेल तर अशा लोकांना रेशन कार्ड तहसील किंवा डीएसओ कार्यालयात जमा करावे लागेल. 


जर शिधापत्रिकाधारकाने कार्ड सरेंडर केले नाही तर अशा लोकांचे कार्ड तपासणीअंती रद्द करण्यात येणार आहे. किंबहुना ग्रामीण भागात आणि शहरी भागातही पूर्ण समृद्ध असलेल्या लोकांना एपीएल आणि बीपीएल शिधापत्रिका बनवलेली आहेत. अनेक पात्र कुटुंबांच्या शिधापत्रिका अद्याप बनविल्या नसल्याचेही तपासात समोर आले आहे.