Maharashtra Politics : राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू (Droupadi Murmu) यांनी रविवारी 13 राज्यांमध्ये नवीन राज्यपालांच्या (governor) नियुक्तीची घोषणा केली. यासोबत कायम वादग्रस्त ठरलेले महाराष्ट्राचे राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी (Bhagat Singh Koshyari) यांचा राजीनामा राष्ट्रपतींनी मंजूर केला आहे. यासोबत महाराष्ट्रामध्ये नव्या राज्यपालांची नियुक्ती करण्यात आली आहे. छत्तीगडचे राज्यपाला रमेश बैस (ramesh bais) यांनी महाराष्ट्राचे नवे राज्यपाल म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. अशातच राज्यपाल कोश्यारी यांच्या राजीनाम्यावरुन महाराष्ट्रात विरोधी पक्षाकडून भाष्य करण्यात येत आहे. राष्ट्रवादीचे सर्वेसर्वा शरद पवार (Sharad Pawar) यांच्यापासून ते खासदार संजय राऊत (Sanjay Raut) यांनी राज्यपालांच्या राजीनाम्यावर प्रतिक्रिया दिल्या आहेत.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

आजच्या दिवसाची सुरुवात चांगली झाली. महाराष्ट्राच्या दृष्टीने सुटका झाली, अशी प्रतिक्रिया शरद पवार यांनी दिली आहे. नागपूर विमानतळावर ते बोलत होते.


"उशिरा का होईना अखेर महाराष्ट्रातील घाण गेली.. महाविकास आघाडीच्या आंदोलनाला अखेर यश आले. अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात राज्यपालाच्या अभिभाषणावर महाविकास आघाडी जोरदार विरोध करणार हे भाजपाला कळल्यामुळे मोदीजींनी एकप्रकारे महाराष्ट्रातील सरकारची इज्जत वाचवण्याचा प्रयत्न केला आहे," अशी प्रतिक्रिया अमोल मिटकरी यांनी दिली आहे.



"महापुरुषांचा अवमान करणाऱ्या आणि राज्यघटनेच्या विरोधात काम करून घटनाबाह्य सरकारला शपथ देणाऱ्या महोदयांमुळे राज्यपालपदाची शोभा कमी झाली आहे. महाविकास आघाडीची राज्यपाल बदलण्याची मागणी होतीच, म्हणूनच महाराष्ट्रात नवीन राज्यपाल येणार या वृत्ताचे आम्ही स्वागत करतो. नवीन राज्यपाल आधीच्या महोदयांप्रमाणे भाजपच्या हातचे बाहुले बनणार नाहीत, अशी आशा करूयात," असे जयंत पाटील यांनी म्हटले आहे.



"महाराष्ट्राचा मोठा विजय! महाराष्ट्रविरोधी राज्यपालांचा राजीनामा अखेर स्वीकारला! छत्रपती शिवाजी महाराज, महात्मा ज्योतिबा फुले, सावित्रीबाई फुले, आपली राज्यघटना, विधानसभा आणि लोकशाही यांचा सातत्याने अपमान करणाऱ्याला राज्यपाल म्हणून स्वीकारता येणार नाही!," अशी प्रतिक्रिया आदित्य ठाकरे यांनी दिली.



महाराष्ट्रावर उपकार केलेले नाहीत - संजय राऊत


"महाराष्ट्राच्या राज्यपालाच्या विरोधात राज्यातील जनतेने, छत्रपती शिवाजी महाराज यांना माननाऱ्या संघटनांनी भूमिका घेतली होती. राज्यपालांच्या विरोधात राज्याच्या इतिहासात पहिल्यांदाच जनता रस्त्यावर उतरली होती. भाजपचे एजंट म्हणून राजभवनातून राज्यपालांनी काम केले. राज्यपालांचा राजीनामा मंजूर करुन महाराष्ट्रावर उपकार केलेले नाहीत. राज्यपालांची हकालपट्टी यापूर्वीच करायला हवी होती. जर केंद्राने राज्यातील सामान्य जनतेचा आवाज ऐकला असता तर फार पूर्वीच राज्यपालांना घरचा रस्ता दाखविला गेला असता," अशी प्रतिक्रिया संजय राऊत यांनी दिली आहे.