राज्य सरकारचा काजू उद्योगाला मोठा दिलासा

काजू व्यावसायिकांबाबत राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे त्यांना दिलासा मिळाला आहे.

मुंबई : काजू व्यावसायिकांना चालू आर्थिक वर्षापासून राज्य वस्तू आणि सेवा कराच्या (स्टेट जीएसटी) रकमेची शंभर टक्के प्रतिपूर्ती करण्याचा महत्त्वपूर्ण निर्णय उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत गुरुवारी घेण्यात आला. त्याचबरोबर काजू व्यावसायिकांची मागील कालावधीतील व्हॅट परताव्याची थकित रक्कमही परत करण्यात येणार आहे.  

काजू उत्पादक आणि प्रक्रिया  उद्योजकांना मदत करण्याचे सरकारचे धोरण असून त्यांच्या अन्य मागण्यांबाबत सरकार सकारात्मक विचार करेल,  असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी स्पष्ट केले. उपमुख्यमंत्र्यांच्या या निर्णयांमुळे काजू उद्योगाला मोठा दिलासा मिळाला आहे. मंत्रालयातील उपमुख्यमंत्री कार्यालयाच्या सभागृहात उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली काजू व्यावसायिकांच्या विविध मागण्यांसंदर्भात बैठक पार पडली. 

या बैठकीला उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, उद्योग राज्यमंत्री आदिती तटकरे, तर व्हिडिओ कॉन्फरन्सद्वारे आमदार राजेश पाटील, महाराष्ट्र काजू उत्पादक संघटनेचे अध्यक्ष सुरेश बहुलेकर, स्वाभिमानी शेतकरी संघटनेचे दीपक पाटील, बळीराजा शेतकरी संघटनेचे नितीन पाटील, चंदगडचे सागर दांडेकर यांच्यासह वित्त, पणन, उद्योग विभागाचे वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.

वातावरणातील बदल, बाजारातील चढ-उतार अशा विविध समस्यांचा सामना करणाऱ्या काजू उद्योगाला उभारी देण्यासाठी  चालू आर्थिक वर्षापासून म्हणजे एक एप्रिल २०२० पासून राज्य वस्तू व सेवा कराची (स्टेट जीएसटी) काजू व्यावसायिकांना शंभर टक्के प्रतिपूर्ती करण्याचा तसेच मागील कालावधीतील व्हॅट परताव्याची थकित रक्कम परत  करण्याचा निर्णय उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखालील बैठकीत घेण्यात आला. 

या निर्णयाचा फायदा काजू व्यावसायिकांबरोबरच अप्रत्यक्षरित्या काजू उत्पादक शेतकरी, त्याच्यावर अवलंबून असणाऱ्या कामगारांनाही होणार आहे. कोकणच्या अर्थव्यवस्थेला चालना मिळणार आहे. राज्यात उत्पादित होणारा काजू उच्च प्रतीचा आणि चांगल्या चवीचा असल्याने त्याला परदेशात मोठी मागणी आहे. त्यामुळे महाराष्ट्रातील काजूसह सुपारी आणि पांढऱ्या कांद्याचे जिओग्राफिकल इंडिकेशन (जी.आय.) करण्यासाठी प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. 

या क्षेत्राला मदत करण्याची मागणीही उद्योगमंत्री सुभाष देसाई, उद्योग राज्यमंत्री आदिती तटकरे यांनी केली. कापूस, उसाप्रमाणे काजू पिकालाही आधारभूत विक्री किंमत मिळाली पाहिजे, अशी मागणी काजू उत्पादक संघटना तसेच शेतकरी संघटनेच्या प्रतिनिधींनी बैठकीत केली. त्यावर योग्य विचार करुन निर्णय घेण्याचे आश्वासन उममुख्यमंत्री अजित पवार यांनी दिले.