कृषी कायदे मागे घेतल्याचा आव आणणाऱ्या मोदी सरकारने शेतकऱ्यांच्या हिताचे कोणते निर्णय घेतले?

शिवसेनेचं मुखपत्र असलेल्या सामनाच्या अग्रलेखातून केंद्र सरकारवर निशाणा साधण्यात आला आहे

मुंबई : केंद्र सरकारने कृषी कायदे लागू केल्यावर देशभरातून याला विरोध झाला होता. पंजाब, हरियाणा या राज्यांमधील शेतकरी मोठ्या संख्येने आंदोलनामध्ये सहभागी झाले होते. शेतकऱ्यांच्या आंदोलनापुढे केंद्र सरकारला झुकावं लागलं होतं आणि लागू केलेले कृषी कायदे मागे घ्यावे लागले होते.

सर्वोच्च न्यायालयाने कृषी कायद्यांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी एक समिती स्थापन केली होती मात्र तिची बैठक घ्यायला केंद्र सरकारला वेळ मिळाला नसल्याची टीका सामनाच्या अग्रलेखातून करण्यात आली आहे. 

कृषी कायदे रद्द करताना मोदी सरकारने आंदोलक शेतकऱ्यांना जो ‘वादा’ केला होता, तो आजपर्यंत पाळलेला नाही त्याचं काय?, उत्तर सरकारकडे आहे का?, किंबहुना ते नसल्यानेच काही वरवरचे निर्णय घेऊन शेतकरीहिताचे ढोल सरकार पिटत असते. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी तिन्ही कृषी कायदे मागे घेतले असा आव आणणाऱ्या मोदी सरकारने नंतर शेतकरी हिताचे कोणते निर्णय घेतले हा संशोधनाचा विषय ठरावा, असं सामनाच्या अग्रलेखात म्हटलं आहे. 

मंत्रीपुत्राने चार शेतकऱ्यांना चिरडून मारल्याने ‘लखिमपूर खिरी’ गाजलं होतं, आज त्याच ठिकाणी भारतीय किसान मोर्चाने तीन दिवसांची ‘महापंचायत’ बोलावली आहे. गेल्या वर्षी दिल्लीच्या सीमांवर झालेल्या ऐतिहासिक शेतकरी आंदोलनाची धग अद्याप कायम आहे असाच त्याचा अर्थ आणि इशारा आहे. केंद्रातील सत्ताधारी तो समजून घेणार आहेत का?, असा सवालही सामनातून करण्यात आला आहे.