सारथी प्रकरण : नाराज अशोक चव्हाणांकडून अप्रत्यक्षपणे उपमुख्यमंत्री टार्गेट

दीपक भातुसे, झी मीडिया, मुंबई : सार्वजनिक बांधकाम विभागाचे विभाजन रोखल्यानंतर आता काँग्रेसकडून सारथीचा विषय प्रतिष्ठेचा केला जातोय. काँग्रेसकडे असलेला सारथीचा कारभार उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे द्यायला काँग्रेसने अप्रत्यक्षपणे विरोध केलाय. सारथीवरून काँग्रेसने ताठर भूमिका घेतली असून सरकारमध्ये नाराज असलेल्या अशोक चव्हाण यांनी याप्रकरणी अप्रत्यक्षपणे उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना टार्गेट केलंय.

महाविकास आघाडीतील संघर्ष थांबायला तयार नाही. एक विषय संपला की दुसरा विषय डोकं वर काढतोय. सध्या सारथीच्या विषयावरून संघर्ष होण्याची चिन्हं आहेत. महाविकास आघाडीत सरकार स्थापन होताना विभागांचं वाटप झालं. त्यानुसार ओबीसी विभाग काँग्रेसकडे आला. ओबीसी विभागांतर्गत येणारा सारथीचा कारभारही त्यामुळे काँग्रेसच्या ताब्यात होता. विजय वड्डेटीवार या खात्याचे मंत्री आहेत. मात्र सारथीवरून झालेल्या टीकेने व्यथित झालेल्या वड्डेटीवार यांना सारथीची जबाबदारी नकोशी झाली.

ओबीसी समाजाचे असलेले वड्डेटीवार मराठा समाजासाठी स्थापन झालेल्या सारथीकडे दुर्लक्ष करत असल्याचा आरोप त्यांच्यावर झाला. सारथीबाबत उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याकडे झालेल्या बैठकीत सारथीची जबाबदारी अजित पवारांनी घ्यावी अशी भूमिका वड्डेटीवार यांनी मांडली आणि अजित पवार यांनी सारथीची जबाबदारी घेण्याची तयारी दाखवली.

मात्र अजित पवारांकडे म्हणजेच राष्ट्रवादीकडे सारथीची जबाबदारी द्यायला काँग्रेस तयार नाही. आधीच आपल्या खात्याच्या विभाजनावरून नाराज असलेल्या अशोक चव्हाण यांनी उघडपणे ही भूमिका मांडली. सत्तेत सहभागी झाल्यापासून अशोक चव्हाण दोन मुद्यांवर नाराज आहेत. एक तर त्यांना त्यांच्या खात्यासाठी हवा तो सचिव मिळालेला नाही. दुसरीकडे त्यांच्या खात्याच्या विभाजनाचा प्रस्ताव सचिवांनी परस्पर तयार केला. त्यामुळे आधीच नाराज असलेल्या अशोक चव्हाण यांनी सारथीची जबाबदारी परस्पर कुणी घेऊ शकत नाही, विभाग वाटपाचे अधिकार मुख्यमंत्र्यांना असल्याचं सांगत अप्रत्यक्षपणे अजित पवारांनाच टार्गेट केलंय.

सरकारमध्ये वाद निर्माण झाला की काँग्रेस आणि राष्ट्रवादीचे नेते मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे आपली नाराजी व्यक्त करतात. मुख्यमंत्री ही नाराजी दूर करण्याचा प्रयत्न करतात. आता सारथीबाबत काँग्रेसने घेतलेल्या भूमिकेमुळे निर्माण झालेल्या पेचातूनही मुख्यमंत्र्यांना मार्ग काढावा लागणार आहे.