वैद्यकीय शिक्षणातील १० टक्के आर्थिक आरक्षणाला सुप्रीम कोर्टाकडून स्थगिती; राज्य सरकारला झटका

अभ्यासक्रमासाठीच्या जागा वाढवा, त्यानंतरच आरक्षण

नवी दिल्ली: सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी राज्य सरकारने पदव्युत्तर वैद्यकीय शिक्षणासाठी लागू केलेल्या १० टक्के आर्थिक आधारावरील (ईडब्ल्यूएस) आरक्षणाला स्थगिती दिली. या निर्णयामुळे राज्य सरकारला मोठा झटका बसला आहे. 

मोदी सरकारने आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांना सरकारी सेवा व शैक्षणिक संस्थांमध्ये १० टक्के आरक्षण देण्यासाठी घटनादुरुस्ती केली होती. यानंतर फेब्रुवारी महिन्यापासून खुल्या प्रवर्गातील आर्थिक दुर्बलांसाठी राज्यात १ फेब्रुवारीपासून राज्य शासकीय सेवा व शिक्षणात १० टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले होते. ८ लाखांपेक्षा कमी वार्षिक उत्त्पन्न असणाऱ्या कुटुंबातील विद्यार्थ्यांना या निर्णयाचा लाभ मिळणार होता. 

मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणापाठोपाठ आर्थिक दुर्बलांच्या आरक्षणाला स्थगिती देऊन राज्य सरकाराला मोठा झटका दिला आहे. या टप्प्यावर राज्य सरकार प्रचलित तरतुदींचा अवलंब करू शकते. तसेच आरक्षणही लागू होऊ शकते. मात्र, त्यासाठी प्रथम राष्ट्रीय वैद्यकीय समितीने अभ्यासक्रमासाठीच्या जागा वाढवल्या पाहिजेत. अन्यथा सध्या उपलब्ध असलेल्या जागांमध्ये आर्थिकदृष्ट्या दुर्बलांसाठी १० टक्के आरक्षण लागू करता येणार नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.