ST Workers strike in Maharashtra : मागील काही महिन्यांपूर्वी एसटी कर्मचाऱ्यांनी (St Employee) अनेक मागण्यांसाठी राज्यव्यापी आंदोलन केले होते. यामुळे राज्यात लालपरीची सेवा ठप्प झाली होती. विलिनीकरणाच्या मागणीवर एसटी कर्मचारी ठाम होते.  त्यानंतर महाविकास आघाडी सरकारने एसटी कर्मचाऱ्यांच्या काही मागण्या मान्य केल्या नंतर कर्मचाऱ्यांनी आंदोलन मागे घेतले. यानंतर   विलिनीकरणाच्या मुद्द्यावरून एसटी कामगार आक्रमक झाले आहेत. या कर्मचाऱ्यांनी पुन्हा एकदा आमरण उपोषणाचा इशारा दिला आहे. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

मंगळवारी  एसटी कामगार आमरण उपोषण करणार आहेत. विलिनीकरणाच्या मुद्द्यावरून एसटी कामगार आक्रमक भूमिका घेणार आहेत. प्रामुख्याने 16 मागण्यांसाठी हे कामगार आमरण उपोषण करणार आहेत. नागपूर अधिवेशना बाहेर एसटी कामगार उपोषण करणार असल्याचे एसटी कर्मचारी संघटनांकडून सांगण्यात आले.


सेवा शक्ती संघर्ष कर्मचारी संघ महाराष्ट्र राज्य अध्यक्ष गोपीचंद पडळकर आणि कार्याध्यक्ष सदाभाऊ खोत यांच्या नेतृत्वाखाली हे आमरण उपोषण होणार आहे. जर मागण्या पूर्ण नाही झाल्या तर महाराष्ट्रभर पुन्हा बंदची हाक या संघटनेने दिली आहे.
एसटी कर्मचाऱ्यांना सेवा जेष्ठतेसह सातवा वेतन आयोग लागू करण्यात यावा तसेच प्रलंबित 16 मागण्यांची त्वरित अंमलबजावणी करण्यात यावी अशी मागणी या संघटनेतर्फे करण्यात आली आहे. 


महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात अनेक महिने सुरु असलेले एसटी आंदोलन आणि संप सुरु होता.  यामुळे ग्रामीण बागातील जनतेला मोठ्या त्रासाचा सामना करावा लागला. एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करावे, अशी मागणी कर्मचाऱ्यांनी शेवटपर्यंत लावून धरली होती. जवळपास सहा महिने एसटी कर्मचारी मुंबईच्या आझाद मैदानावर ठाण मांडून बसले होते. या काळात विविध राजकीय पक्षाच्या नेत्यांनी आणि गुणरत्न सदावर्ते यांनी या आंदोलनाचे नेतृत्त्व केले होते. 


सांगली जिल्ह्यातील सेवा शक्ती संघर्ष एसटी कर्मचारी संघाने विलीनीकरण आणि सातवा वेतन आयोग लागू करण्याची मागणी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (CM Eknath Shinde) यांच्याकडे केली आहे. आमदार गोपीचंद पडळकर या संघटनेचे अध्यक्ष असून, आधीच्या एसटी संपात त्यांनी पुढाकार घेतला होता. आता हिवाळी अधिवेशनच्या दुसऱ्या दिवसापासून बेमुदत उपोषण करण्याची घोषणा संघटनेने जाहीर केली आहे. गेल्यावेळच्या एसटी आंदोलनावेळी ठाकरे सरकारने एसटी कर्मचाऱ्यांचे पगार वाढवले होते. त्यामुळे हिवाळी अधिवेशनात एसटी आंदोलनाचा मुद्दा उपस्थित झाल्यास महाविकास आघाडी कशाप्रकारे आक्रमक होणार, हे पाहावे लागेल.