शिर्डी साई संस्थानाला कोर्टाचा जोरदार दणका

औरंगाबाद : शिर्डी साई संस्थान विश्वस्तांना मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठानं जोरदार दणका दिला आहे. शिर्डी संस्थान विश्वस्त मंडळ बरखास्त करा, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेवर औरंगाबाद खंडपीठात बुधवारी सुनावणी झाली. 

आधीच्या नियुक्त्यांबाबत फेरविचार करा

त्यावेळी दोन महिन्याच्या आत सरकारनं आधीच्या नियुक्त्यांबाबत फेरविचार करावा. नव्या व्यवस्थापन मंडळाच्या नियुक्तीसाठी सरकारनं स्वतंत्र आणि निष्पक्ष समिती स्थापन करावी, असे आदेश खंडपीठानं दिले. 

नवीन सदस्य निवडताना सध्या अस्तित्वात असलेल्या एकाही सदस्याला घेऊ नये. एवढंच नव्हे तर दरम्यानच्या काळात सध्या कार्यरत व्यवस्थापन मंडळानं एकही धोरणात्मक निर्णय घेऊ नये, असंही न्यायालयानं बजावले आहे. 

 निपक्ष समिती नेमण्यात यावी

साईबाबा शिर्डी संस्थानमधील व्यवस्थापन समितीवर राज्य सरकारने १८ जुलै २०१६ रोजी जे सदस्य नेमले आहेत ते योग्य आहे की अयोग्य आहेत हे ठरवण्यासाठी एक निपक्ष समिती नेमण्यात यावी. या समितीने दोन महिन्यांत आपला निर्णय द्यावा, असे उच्च न्यायालयाच्या खंडपीठाने म्हटलेय.

राज्य सरकारला जोरदार दणका

ही समिती जो निर्णय देईल त्यानुसार पात्र आणि अपात्रतेच्या नियमावलीनुसार विद्यमान समितीबाबत पुढील निर्णय घ्यावा, असे आदेश आज मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने राज्य सरकारला दिलेत. त्यामुळे राज्य सरकारला जोरदार दणका मिळाला आहे.