7 मार्चकडे राज्याचं लक्ष! नार्वेकरांविरोधातील ठाकरे गटाची `ती` मागणी सुप्रीम कोर्टाने स्वीकारली

shivsena mla disqualification case: सर्वोच्च न्यायालयामध्ये या प्रकरणासंदर्भातील याचिका सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्यासमोर सादर करण्यात आली. सुनावणी लवकर घेण्याची मागणी त्यांनी मान्य केली असून हा ठाकरे गटासाठी दिलासा मानला जातोय.

shivsena mla disqualification case: शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणामध्ये 7 मार्चची तारीख अत्यंत महत्त्वाची ठरण्याची शक्यात आहे. विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी या प्रकरणात दिलेल्या निकालाला उद्धव ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिलं आहे. या याचिकेवर 7 मार्च रोजी देशाचे सरन्यायाधीश धनंजय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जे बी पारडीवाला आणि मनोज मिश्रा यांच्या त्रिसदस्यीय खंडपीठापुढे सुनावणी होणार आहे.

नार्वेकरांनी काय निकाल दिला

महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षाच्या काळात शिवसेनेमध्ये उभी फूट पडली त्यावेळी विद्यमान मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या गटात गेलेल्या आमदारांच्या अपात्रतेचा विषय सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांकडे सोपवला होता. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्देशानुसार या प्रकरणाचा न्यायनिवाडा विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी केला. आपला निकाल देताना विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वातील गटाला शिवसेना पक्ष म्हणून मान्यता दिली. तसेच शिंदे गटात सहभागी झालेल्या आमदारांना पात्र ठरवण्यात आलं. पक्षांतरबंदी कायद्यानुसार हे आमदार अपात्र ठरवले जावेत अशी ठाकरे गटाची मागणी होती.

ती मागणी मान्य

विधानसभा अध्यक्षांच्या या निर्णयाला उद्धव ठाकरे गटाकडून सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले आहे. सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांच्यासमोर शुक्रवारी 1 मार्च रोजी ही याचिका सादर करण्यात आली होती. मात्र, न्यायालयाच्या कामकाजात याचिकेचा समावेशच करण्यात आला नव्हता. ठाकरे गटाचे वकील तसेच ज्येष्ठ विधिज्ञ कपिल सिब्बल यांनी ही गोष्ट न्यायालयाच्या निदर्शनास आणून दिली. या प्रकरणात लवकरात लवकर सुनावणी घेण्याची विनंती सिब्बल यांनी केली. न्यायालयाने त्यांची विनंती मान्य केली असून आता या प्रकरणात नार्वेकरांनी दिलेल्या निकालासंदर्भातील याचिकेवर 7 मार्च रोजी सुनावणी घेण्यात येणार आहे.