मान्यताच नाही तरी मंत्रिमहोद्यांचा कारखाना उभा राहतोच कसा?

नितीन पाटणकर, झी मीडिया, अहमदनगर : खासगी साखर कारखाना उभारण्यासाठी मंत्री शिवतारेंकडून नियमांची कशी पायमल्ली होतेय, ते आता आपण बघणार आहोत... एकीकडं परवानगी मिळाली असताना दुसरीकडेच कारखाना उभारला जातोय... या कारखान्याला ना प्रदूषण नियंत्रण मंडळाची मान्यता आहे, ना साखर आयुक्तांची, असे आरोप गावकऱ्यांनी केलेत. 

कुणी दिली परवानगी?

'स्वामी समर्थ शुगर अॅन्ड अॅग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड' हा कारखाना उभारताना नियमांची कशी पायमल्ली होतेय, याकडं स्थानिक शेतकऱ्यांनी लक्ष वेधलंय. परवानगीच्या नावाखाली शिवतारेंच्या कारखान्याकडे आहे फक्त 'इंडस्ट्रिअल इंटरप्रेनिअर मेमोरँडम म्हणजेच 'आयईएम'...

केंद्र सरकारच्या उद्योग मंत्रालयानं २०१० साली आईएम दिलं... आयईएम मिळाल्यानंतर सात वर्षांत कारखान्याची उभारणी करणं बंधनकारक आहे. शिवतारेंच्या आयईएमची मुदत सप्टेंबर २०१७ मध्येच संपलीय. तरीही कारखान्याचं काम जोरात सुरु आहे. धक्कादायक बाब म्हणजे आयईएमनुसार, ज्या जागेवर कारखाना उभारायचा त्याऐवजी दुसऱ्याच जागी कारखान्याचं काम सुरू असल्याचं सांगितलं जातंय. 

'आयईएम'नुसार शिवतारेंचा कारखाना वरखेड येथील रामडोह येथे गट नंबर ५७ वर उभा राहायला हवा. पण प्रत्यक्षात काम सुरु आहे, माळेवाडी दुमाला या गावात... जमिनीच्या मालकीच्या कागदपत्रांवरून ते स्पष्ट होतंय. प्रदूषण नियंत्रण मंडळानं 'एनए'साठी ना हरकत प्रमाणपत्र (NOC) देताना ही बाब देखील स्पष्ट केली आहे. शिवतारेंच्या कारखान्याला कोणत्याच विभागाची मान्यता नाही.

जागा बदलली म्हणून... 

सोलापूर जिल्ह्यातील औदुंबरराव पाटील साखर कारखान्याच्या बाबतीतही नेमका असाच प्रकार घडला होता. कारखान्याला परवानगी एका जागेवर आणि प्रत्यक्षात बांधकाम दुसऱ्या जागेवर... आघाडी सरकारमधील एका वजनदार मंत्र्यांचा हा कारखाना... मात्र, जागा बदलल्यानं हायकोर्टानं या कारखान्याच्या कामाला चार वर्षांपूर्वी स्थगिती दिली. जी आजही कायम आहे... जो नियम औदुंबरराव पाटील कारखान्याला लागू आहे तोच शिवतारेंच्या कारखान्यालादेखील लागू आहे. तरीही शिवतारेंच्या कारखान्याचं काम जोरात सुरु आहे.

वीज आणि पाणी कसं मिळणार?

कुठलाही कारखाना उभारायचा म्हटलं तर सर्वात आधी लागतं प्रदूषण नियंत्रण मंडळाचं 'कन्सेंट टू एस्टॅब्लिश' प्रमाणपत्र... हे प्रमाणपत्र असल्याशिवाय वीज आणि पाण्याचं कनेक्शनही मिळत नाही. मात्र, शिवतारेंनी 'कन्सेंट टू एस्टॅब्लिश'शिवाय थेट कारखान्याची उभारणीच सुरु केल्याचा आरोप होतोय. राज्यात पर्यावरण खातं शिवसेनेकडं आहे. त्यामुळंच पर्यावरणाचे नियम धाब्यावर बसवून काम सुरु असल्याचा गावकऱ्यांचा आरोप आहे. 

कारखाना उभारायचा म्हटल्यावर जागा 'एनए' करायला हवी. तीही इंडस्ट्रियल एनए... 'आयईएम'मधील जागेवर कारखाना उभा राहत नसताना, जागा 'एनए' कशी करण्यात आली, असा प्रश्न शेतकऱ्यांनी उपस्थित केलाय. जागा एनए झाल्यावर, नगरविकास विभाग कारखान्याचा प्लान मंजूर करते. शिवतारेंनी एनए होण्याआधीच काम सुरू केल्याचं ग्रामस्थांचं म्हणणं आहे. 

साखर कारखान्यावर थेट नियंत्रण असतं ते, साखर आयुक्त कार्यालयाचं... मात्र, त्यांचीही कुठली मान्यता अद्याप शिवतारेंच्या कारखान्याला मिळालेली नाही. केंद्र सरकारच्या चीफ डायरेक्टर शुगर यांचीही परवानगी शिवतारेंच्या कारखान्याकडं नाही.