पुणे : कोरोनाचे संकट देशात असल्याने लॉकडाऊन जाहीर करण्यात आले आहे. कोणताही धोका नको म्हणून शाळा, महाविद्याल बंद ठेवण्याचा निर्णय घेतला आहे. तर काही विद्यार्थ्यांच्या परीक्षाही घेण्यात आलेल्या नाहीत. काहींच्या झालेल्या आहेत. मात्र, कोविड-१९मुळे ज्यांच्या परीक्षा घेतलेल्या नाहीत अशांच्या गुणपत्रिकेवर  'प्रमोटेड कोविड-१९' असा शिक्का मारण्याचा अजब प्रकार कृषी विद्यापाठांत दिसून आला. यानंतर विद्यार्थी आणि पालक यांच्यातून तीव्र नाराजी व्यक्त करण्यात येत आहे. दरम्यान, राज्य सरकारकडून असे काहीही आदेश देण्यात आलेले नाहीत. याबाबत चौकशी करुन कडक कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती कृषीमंत्री दादाजी भुसे यांनी 'झी २४ तास'ला माहिती दिली.



COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

कृषी विद्यापीठांचा अजब प्रकार समोर आल्यानंतर राज्य सरकारकडून स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे. गुणपत्रिकेवर 'प्रमोटेड कोविड-१९' असा शिक्का मारायला सांगितलेले नाही.  कृषी विद्यापीठांतील गुणपत्रिकेवर ' प्रमोटेड कोविड-१९' असा शिक्का मारणे हा अजब प्रकार आहे. विद्यार्थ्यांचे मोठे नुकसान होईल, अशी माहिती विधिज्ञ असीम सरोदे यांनी दिली. याबाबत जर राज्य शासनाने योग्य पाऊल उचलेले नाही तर आपण याबाबत आवाज उठवणार आहोत, अशी माहिती असीम सरोदे यांनी दिली. मार्कशिटवर 'प्रमोटेड कोविड-१९'  शिक्का मारणे हा विषमता अधोरेखित करण्यासारखा प्रकार आहे. त्यामुळे विद्यार्थ्यांवर अन्याय होईल, असे ते म्हणालेत. कृषी विद्यापीठातील गुणपत्रिकेवर ' प्रमोटेड कोविड-१९' असा शिक्का मारणे अत्यंत चुकीचे आहे. आम्ही आज याविषयावर उच न्यायालयात याचिका दाखल करणार आहोत. ज्यांना इच्छा असेल त्यांनी त्वरित माझ्याशी संपर्क करावा, असे त्यांनी आवाहन केले आहे.


राज्य शासनाच्या निर्णयानुसार बाळासाहेब सावंत कोकण कृषी विद्यापीठ दापोली, महात्मा फुले कृषी विद्यापीठ राहुरी, मराठवाडा कृषी विद्यापीठ परभणी व डॉ पंजाबराव देशमुख कृषी विद्यापीठ अकोला या चार कृषी विद्यापीठांनी बी एसस्सी च्या शेवटच्या वर्षाच्या परीक्षा घेतल्या आहेत. उरलेल्या परीक्षा न घेता उद्यान विद्या, कृषी जैवतंत्रज्ञान, कृषी, वानविद्या, कृषी व्यवसाय व्यवस्थापन, कृषी अभियांत्रिकी अन्न तंत्रज्ञान या शाखांच्या विद्यार्थ्यांना ' प्रमोटेड कोविड-१९' शिक्का असलेल्या मार्कशीट देऊन प्रमोट करण्याचा निर्णय विद्यार्थ्यांच्या भावी आयुष्यावर डाग लावणारा, त्यांना विषमतापूर्ण वागणुकीचा सामना करायला लावणारा व मानहानीपूर्ण प्रकार आहे. मानवी हक्क उल्लंघनच्या शक्यता असलेला हा प्रकार न्यायालयात मांडण्यापूर्वी आज मी संबंधित कृषीमंत्री आणि राज्य शासनातील लोकांशी प्रत्यक्ष बोलणार आहे, असीम सरोदे यांनी सांगितले. 


राज्य सरकारकडून सकारात्मक निर्णय आला तर आपण न्यायालायत जाणार नाही. हा विद्यार्थ्यांचा प्रश्न आहे. तो सोडवला गेला तर जाण्याचा प्रश्न येत नाही. हा प्रश्न सुटणे महत्वाचे आहे. जी चूक झाली आहे, ती निदर्शनास आणून देण्यात आलेली आहे. त्यामुळे हा प्रश्न संध्याकाळपर्यत सुटला अथवा तसे आश्वासीत केले तर न्यायालयात जावे लागणार नाही, असे असीम सरोदे म्हणाले.


दरम्यान, विद्यार्थ्यांच्या गुणपत्रिकेवर 'प्रमोटेड कोविड-१९' चा शिक्का मारण्यात आला आहे, अशी माहिती असेल तर चौकशी करण्यात येईल आणि ज्यांनी कोणी हा निर्णय घेतला आहे. त्यांच्यावर कडक कारवाई करण्यात येईल. राज्य सरकारने असे कोणतेही आदेश दिलेले नाहीत, अशी माहिती कृषीमंत्री दादाजी भुसे यांनी दिली.  तसेच अकोला कृषी विद्यापीठाच्या प्रशासनाकडून याबाबत स्पष्टीकरण देण्यात आले आहे. असे काहीही नाही. हे केवळ प्रशासकीय यंत्रणेसाठी आहे. विद्यार्थ्यांच्या गुणपत्रिकेवर 'प्रमोटेड कोविड-१९' चा शिक्का असणार नाही, अशी माहिती दिली.