`मेट्रो 3` च्या कारशेडवरुन केंद्रविरुद्ध राज्य वाद पेटणार?

सोमवारी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात केंद्राच्या मीठ आणि लष्कर विभागाने कांजूर येथील जमिनीसह तेथील अन्य जागाही आपल्याच मालकीची असल्याचा पुनरुच्चार केला आहे. यामुळे या जमिनीवर कारशेड उभारण्यासाठी आशावादी असलेले राज्य सरकार आणि केंद्र यांच्यातील संघर्ष होण्याची शक्यता आहे.

मुंबई - राज्य सरकारचा महत्तवकांक्षी प्रकल्प 'मुंबई मेट्रो 3' पुन्हा एकदा केंद्र विरुद्ध राज्यसरकारच्या संघर्षात रखडण्याची शक्यता आहे. कांजूर कारशेडचा पेच कायम जमिनीच्या मालकीबाबत केंद्राचा पुनरुच्चार.  ‘मेट्रो-३’ची कारशेड प्रस्तावित असलेल्या कांजूर येथील जमिनीसह तेथील अन्य जागाही आपल्याच मालकीची असल्याचा पुनरुच्चार केंद्र सरकारने सोमवारी उच्च न्यायालयात केला. त्यामुळे या जमिनीवर कारशेड उभारण्यासाठी आशावादी असलेले राज्य सरकार आणि केंद्र यांच्यातील संघर्ष तीव्र होण्याचे संकेत आहेत. 

नेमके प्रकरण काय आहे? 
कुलाबा- बांद्रे - सीप्झ असा होणारा मेट्रो 3 प्रकल्पासाठी आरे कॉलनीत कारशेड उभारण्यात येणार होती. पण आरे कॉलनीत होणाऱ्या मेट्रो कारशेड प्रकल्पाला केलेल्या विरोधानंतर हा मेट्रो प्रकल्प कांजूरमार्ग परिसरात हलवण्याचा निर्णय राज्यसरकारने घेतला होता. कांजूरमधील जमीन एमएमआरडीएने राज्य सरकारला 2020 ला हस्तारित केली होती. यानंतर या परिसरात मेट्रो कारशेडच्या कामाला राज्यसरकारने सुरुवात केली होती.

जमिनीवर मालकीचा हक्क आणि वाद  
राज्य सरकारने जमीन हस्तारित केल्यानंतर केद्रांच्या मीठागर आयुक्तांनी मुंबई उच्च न्यायालयात याचिका दाखल करत कांजूरमार्गची जमीन केंद्र सरकारच्या मालकीची असल्याचा दावा केला. यांनतर न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी घेतली. कांजूरमार्ग परिसरातील कारशेडच्या कामाला न्यायालयाने स्थगिती दिली. कांजूरमार्ग येथील जागेवरून केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये वाद सुरू असतानाच एका खासगी कंपनीने कारशेडच्या वादग्रस्त जागेसह त्या परिसरातील ६,३७५ एकर जमिनीवर मालकी मिळावल्याचा दावा केला होता. मात्र, न्यायालयाची दिशाभूल करून खासगी कंपनीने जमिनीची मालकी मिळवल्याचा आरोप करून राज्य सरकारने त्याविरोधात अ‍ॅड. हिमांशु टक्के यांच्यामार्फत याचिका केली होती. 

मेट्रो कारशेड आणि केंद्र विरुद्ध राज्यसरकार 
अ‍ॅड. हिमांशु टक्के यांनी दाखल केलेल्या याचिकेची दखल घेत न्यायालयाने सुनावणी घेतली. या याचिकेत केंद्र सरकारसह मुंबई महापालिका आणि खासगी कंपनीलाही प्रतिवादी करण्यात आले आहे. त्यामुळे न्यायालयाने सर्व प्रतिवाद्यांना प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेश दिले होते. सोमवारी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या प्रतिज्ञापत्रात केंद्राच्या मीठ आणि लष्कर विभागाने कांजूर येथील जमिनीसह तेथील अन्य जागाही आपल्याच मालकीची असल्याचा पुनरुच्चार केला आहे. यामुळे या जमिनीवर कारशेड उभारण्यासाठी आशावादी असलेले राज्य सरकार आणि केंद्र यांच्यामध्ये वाद होण्याची शक्यता आहे. कांजूरमार्ग येथील जागेवरून केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये वाद सुरू असताना खासगी कंपनीने मालकी मिळाल्याचा दावा केल्यामुळे जागेच्या मालकीचा पेच वाढला आहे.