मुंबई : ८ जानेवारीला होणाऱ्या राज्यव्यापी संपात उतरण्याचा निर्धार राज्य सरकारी, निमसरकारी, जिल्हा परिषदेचे शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचारी समन्वय समितीने केला आहे. या संपात सहभागी होऊ नये असं आवाहन सरकारने केलंय, मात्र तरीही संपाची जोरदार तयारी सरकारी कर्मचारी संघटनांनी केली आहे. यामुळे राज्यातील सरकारी कामावर परिणाम होण्याची शक्यता आहे. राज्यात सुमारे १७ लाख राज्य कर्मचारी आहेत.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

विविध मागण्य़ांसाठी हा संप पुकारण्यात आला आहे. ५ दिवसांचा आठवडा, सेवानिवृत्तीची वयोमर्यादा ६० वर्षे करणे, जुनी पेन्शन योजना सुरु करणे अशा मागण्यांसाठी हा संप पुकारण्यात आला आहे. ८ जानेवारीला हा संप होणार असून विविध राजकीय कर्मचारी संघटनांनी देखील याला पाठिंबा दिला आहे.


आपल्या मागण्या मान्य करण्याची मागणी कर्मचाऱ्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली होती. मुख्यमंत्र्यांनीही ५ दिवसांचा आठवडा करण्याच्या मागणीचा विचार करण्याचे आश्वासन संघटनांना दिले होते. पण त्यावर अजून काहीही निर्णय न झाल्याने राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांनी संपावर जाण्याचा इशारा दिला आहे.


८ जानेवारीला शेतकरी संघटनांनी भारत बंदची ही हाक दिली आहे. त्यात आणखी राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचा संप होणार असल्याने सरकारची डोकेदुखी वाढण्य़ाची शक्यता आहे. हा संप मागे घेण्य़ासाठी सरकार काय करते हे पाहावं लागणार आहे.