नव्या अंगणवाडीसाठी राज्यसरकारने दाखविले केंद्राकडे बोट

मुंबई : राज्यातल्या प्रत्येक बालकांपर्यत पोहोचणाऱ्या अंगणवाडीला नवी ऊर्जा देण्याची जबाबदारी शासनाची आहे. अंगणवाडी सुस्थितीत असणे, सर्व सोयी सुविधा असणे आणि त्या माध्यमातून मुलांचे योग्य पोषण होणे ही शासनाची जबाबदारी आहे, असे राज्याच्या महिला व बाल विकास मंत्री अँड यशोमती ठाकूर यांनी सांगितले.   

राज्यात काही अंगणवाड्यांची कामे अपुर्ण असल्याची प्रकऱणे निदर्शनास आली आहेत. ज्या ठिकाणी निधी उपलब्ध होऊनही काम पुर्ण करण्यात दिरंगाई करण्यात आली त्याबाबत कारवाई करण्यात येईलच. मात्र , मुलांचे नुकसान होऊ नये म्हणून कालबद्ध कार्यक्रम हाती घेण्यात येणार आहे. 

राज्यातील अपुर्ण अंगणवाड्या पूर्ण करण्यासाठी कालबद्ध कार्यक्रम हाती घेत वर्षभरात ही कामे पुर्ण करणार आहे. यावर्षीच जिल्हा नियोजन निधीतील 3 टक्के रक्कम महिला व बाल विकास उपक्रमांसाठी राखीव करण्यात आला आहे. हा निधी उपलब्ध झाला असून निधी अभावी आता काम रखडणार नाही, अशी ग्वाही त्यांनी दिली. 

राज्यात नव्या अंगणवाड्यांची गरज आहे. मात्र, नव्या अंगणवाडीसाठी केंद्राची परवानगी लागते. 2014 - 16 पासून केंद्राकडे नव्या अंगणवाड्यासाठी परवानगी मागत आहे. पण, अद्याप परवानगी मिळालेली नाही. दिल्लीत केंद्रीय महिला व बाल विकास मंत्र्यांची भेट घेतली असून सतत पाठपुरावा सुरु आहे.  यापुढे ही हा पाठपुरावा सुरु राहील असे अँड. ठाकूर यांनी सांगितले. 

विधानसभेत अंगणवाडी बांधकाम इमारत निधीबाबत सदस्यांनी प्रश्न विचारले. तसेच, काही सदस्यांनी नवीन अंगणवाडीची बांधण्याची मागणी केली. या मागणीबाबत बोलताना राज्याच्या महिला व बाल विकास मंत्री अँड. यशोमती  ठाकूर यांनी केंद्र परवानगी देत नसल्याचे सांगितले.