Maharashtra Breaking : गड किल्ल्यांवर मद्यपान करणाऱ्यांची आता खैर नाही... शिंदे-फडणवीस सरकारनं घेतला मोठा निर्णय
Maharashtra Breaking : महाराष्ट्रात जवळपास 350 गड-किल्ले आहेत. यांपैकी अनेक किल्ले हे छत्रपती शिवाजी महाराजांनी बांधले आहेत. त्यामुळे या गड-किल्ल्यांचे पावित्र्या राखण्यासाठी राज्य शासनाने इथं मद्यपान बंदी लागू करण्याचा मोठा निर्णय घेतला आहे.
Shinde-Fadnavis Government Decision : महाराष्ट्रातील ऐतिहासिक गड किल्ले छत्रपती शिवाजी महाराज (Chhatrapati Shivaji Maharaj) यांच्या शौर्याची पराक्रमाचे साक्षीदार आहेत. इतिहासाच्या पाऊलखुणा शोधणारे अनेक जण या गड किल्ल्यांना भेट देतात. अनेक गड किल्ल्यांची पडझड झाली आहे. तर, या गड किल्ल्यांना भेट देणारे काही समाजकंटक येथे मद्य प्राशन करुन येथे धिंगाणा घालतात. यामुळे इतिहास प्रेमींकडून नाराजी व्यक्त केली जाते. गड किल्ल्यांवर मद्यपान करणाऱ्यांना कडक कारवाई करण्याचा मोठा निर्णय शिंदे फडणवीस सरकारने घेतला आहे. गड किल्ल्यांवर मद्यापान करताना आढळल्यास थेट तुरुंगात रवानगी होणार आहे (drinking alcohol at the forts of Maharashtra).
गड किल्ल्यांवर मद्यपान केल्यास तीन महिने शिक्षा आणि दहा हजारांचा दंड असा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. राज्याचे वन व सांस्कृतिक कार्य मंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी याबाबत माहिती दिली. गड किल्ल्यांवर मद्यपान करणाऱ्यांना निदर्शनास आणुन देणाऱ्यांना यातील 50 टक्के रक्कम बक्षिम म्हणून दिली जाणार आहे. या संदर्भातील प्रस्ताव विधी व न्याय विभागाला मंजूरीसाठी पाठवला जाणार आहे. गड किल्ल्यांवर हेरिटेज मार्शल नेमणार असल्याची माहिती देखील सुधीर मुनगंटीवार यांनी दिली.
राज्यातील ऐतिहासिक गड-किल्ल्यांवर मद्यपान करणारे आता कायद्याच्या कचाट्यात सापडणार आहेत. यापूर्वी 2020 मध्ये सरकारने असा प्रकारचा निर्णय जाहीर केला होता. गड-किल्ल्यांचे पावित्र्या राखण्यासाठी राज्य शासनाने इथं मद्यपान बंदी लागू करण्याचे आदेश दिले होते. किल्ल्यांवर मद्यमान करणाऱ्यांवर कठोर कारवाई करण्याचे आदेश गृहमंत्रालयाने पोलीस आणि राज्य उत्पादन शुल्क विभागाला आदेश दिले होते.
नियमात बदल
महाराष्ट्र दारूबंदी अधिनियमाच्या कलम 85 मध्ये बदल करुन हा निर्णय घेण्यात आला होता. महाराष्ट्र दारुबंदी अभियान 1949 च्या कलम 85 नुसार 10 हजार रुपयांचा दंड आणि सहा महिन्यांसाठी तुरुंगवासाची शिक्षेची तरतूद करण्यात आली होती. दुसऱ्यांदा असा गुन्हा झाल्यास त्याला एका वर्षाचा तुरुंगवास आणि 10 हजार रुपयांच्या दंडाची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र, आता शिंदे फडणवीस सरकारने तीन महिने शिक्षा आणि दहा हजारांचा दंड अशा शिक्षेची तरतूद केली आहे.