‘मोदी सरकार होश मे आओ’ची घोषणाबाजी
संपूर्ण कर्जमाफी मिळण्यासाठी राज्यातील शेतकरी सरकार विरोधात रस्त्यावर उतरले आहेत. संपूर्ण कर्जमाफीसाठी शेतकरी संघर्ष सुकाणू समितीनं कोल्हापूरात आंदोलन केलं. तर दुसरीकडे नागपुरातही शेतकरी आक्रमक झालेले दिसले. शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी मिळावी, स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू कराव्या यासह अन्य मागण्यांसाठी राज्यभर शेतकऱ्यांचे चक्काजाम आंदोलन सुरू आहे.
नागपूर : संपूर्ण कर्जमाफी मिळण्यासाठी राज्यातील शेतकरी सरकार विरोधात रस्त्यावर उतरले आहेत. संपूर्ण कर्जमाफीसाठी शेतकरी संघर्ष सुकाणू समितीनं कोल्हापूरात आंदोलन केलं. तर दुसरीकडे नागपुरातही शेतकरी आक्रमक झालेले दिसले. शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी मिळावी, स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशी लागू कराव्या यासह अन्य मागण्यांसाठी राज्यभर शेतकऱ्यांचे चक्काजाम आंदोलन सुरू आहे.
संपूर्ण कर्जमाफीची सरकारने अंमलबजावणी करावी यासाठी सुकाणू समितीने राज्यातील विविध ठिकाणी चक्काजाम केले आहे. ‘मोदी सरकार होश मे आओ’, ‘शेतकऱ्यांना संपूर्ण कर्जमाफी मिळालीच पाहिजे’, अशा घोषणा देत शेकडो शेतकऱ्यांनी सरकारचा तीव्र शब्दात निषेध केला. त्यामुळे राज्यभरातील वातावरण तापले होते. कोणतीही अनुचित घटना घडू नये, यासाठी कडक पोलिस बंदोबस्त लावण्यात आला होता. राज्य सुकाणू समितीचे सदस्य देवानंद पवार यांच्या नेतृत्वात चक्काजाम आंदोलन करण्यात आले. यवतमाळ जिल्ह्यातील वणी, यवतमाळ, उमरखेड, दिग्रस, पुसद या शहरांमध्ये चक्काजाम आंदोलन करण्यात आले. आंदोलनादरम्यान पोलिसांनी काही आंदोलनकर्त्यांना ताब्यातही घेतले होते. नागपूरच्या संविधान चौकात शेतकऱ्यांनी धरणे आंदोलन केले. जय जवान, जय किसान या संघटनेचे अध्यक्ष प्रशांत पवार व आमदार बच्चू कडू यांच्या प्रहार संघटनेच्या कार्यकर्त्यांनी सरकार विरोधात घोषणाबाजी करून सरकारचा तीव्र निषेध केला
वाहतूक विस्कळीत
चक्का जाम आंदोलनामुळे मुख्य शहरातील वाहतूकीवर चांगलाच परीणाम झालेला दिसून आला. त्यामुळे सामान्य नागरीकांना थोडा त्रास सहन करावा लागला. चक्का जाममुळे काही काळ नागपूरहून चंद्रपूर व हैदराबाद येथे जाणारी वाहतूक विस्कळीत झाली होती. यवतमाळ जिल्ह्यातील विविध ठिकाणी रस्ता रोको करण्यात आले.
संविधान चौकात धरणे आंदोलन
मागण्यांचा पुनरोच्चार
कर्जमाफीसाठी घातलेल्या अटी रद्द करण्यात याव्या व सरसकट कर्जमाफी देण्यात यावी, स्वामीनाथन आयोगाच्या शिफारशीनुसार उत्पादन खर्च व अधिक ५० टक्के नफा असा शेतमालाला भाव देण्यात यावा, या प्रमुख मागण्यांचा पुनरोच्चार करण्यात आला.