Shiv Sena | विधानसभा अध्यक्षांच्या कामकाजावर सुप्रीम कोर्टाचे ताशेरे, पाहा नेमकं काय घडलं?

Supreme Court Hearing on Shivsena : सुप्रीम कोर्टच्या सरन्यायाधिशांनी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (rahul narvekar) यांच्या कामकाजावर ताशेरे ओढले आहेत.

Supreme court On Shiv Sena | शिवसेनेच्या उद्धव ठाकरे गटाचे नेते सुनील प्रभू यांच्या याचिकेवर सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. या याचिकेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याशी संबंधित आमदारांच्या अपात्रतेचा विषय प्रदीर्घ काळापासून विधानसभा अध्यक्षाकडे प्रलंबित असल्याचं म्हटलं आहे. सुप्रीम कोर्टानं लवकर निर्णय घेण्यास विधानसभा अध्यक्षांना सांगावं, अशी मागणी देखील याचिकेतून करण्यात आली आहे. सुनील प्रभू यांच्या वतीने कपिल सिब्बल यांनी युक्तीवाद केला. त्यावेळी सरन्यायाधिशांनी विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Maharashtra assembly speaker rahul narvekar) यांच्या कामकाजावर ताशेरे ओढले आहेत.

आम्ही सभापतींना तीन वेळा 15 मे, 23 मे आणि 2 जून रोजी निवेदन दिलं. त्यांनी कोणतीही कारवाई न केल्याने आम्हाला न्यायालयात यावं लागलं. अध्यक्षांच्या या कृतीमुळे बेकायदेशीर सरकार सत्तेवर आहे. ही बाब गंभीर आहे. न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना निर्देश जारी करावेत, असं कपिल सिब्बल म्हणाले आहेत. सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांना सर्वोच्च न्यायालयाने विचारलं की, सभापतींनी आमदारांच्या अपात्रतेबाबत निर्णय घ्यावा. 11 मे च्या निर्णयानंतर सभापतींनी काय केलं? असा प्रश्न विचारण्यात आला.

सभापती पद ही एक घटनात्मक संस्था आहे. तुम्‍हाला स्‍पिकर पसंत नाही म्हणून इतर संवैधानिक संस्‍थेसमोर त्यांची अशी खिल्ली उडवली जाऊ शकत नाही, असं विधानसभा अध्यक्षांचे वकील तुषार मेहता यांनी म्हटलं आहे. उद्धव ठाकरे गटाकडून जी कागदपत्रे मागविण्यात आली होती ती दिली जात नाहीत, असंही तुषार मेहता यांच्याकडून न्यायालयाला सांगण्यात आलंय. एखाद्या घटनात्मक संस्थेची अशा प्रकारे थट्टा केली जाणार का? अध्यक्षांच्या दैनंदिन कृतीची माहिती न्यायालयाला द्यावी लागेल का? असा प्रश्न उपस्थित होत असल्याचं एस.जी.तुषार मेहता यांनी सांगितलं. 

दरम्यान, हे प्रकरण अनिश्चित काळासाठी पुढे जाऊ शकत नाही. यावर आपण तात्काळ कारवाई करावी.आम्ही हे प्रकरण दोन आठवड्यांनंतर सुनावणीसाठी ठेवत आहोत. याबाबत तुम्ही कोणती पावले उचलत आहात ते आम्हाला सांगा, असं सरन्यायाधीशांनी म्हटलं आहे. ११ मे रोजी निकाल देण्यात आला आहे. तरी, केवळ नोटीस बजावण्यात आली आहे. अध्यक्षांना सर्वोच्च न्यालालयाच्या आदेशाचे पालन करावे लागेल, असं म्हणत सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांच्या कामकाजावर ताशेरे ओढले आहेत.