मुंबई : महाराष्ट्र आरक्षणासंदर्भात सुप्रीम कोर्टाने निकाल देताना आज मराठा आरक्षण असंविधानिक घोषित केले आहे. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची गरज नाही असे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले. 50 टक्के पेक्षा जास्त आरक्षण घटनात्मक नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने आपल्या निर्णयात स्पष्ट केले. कोर्टाने म्हटले आहे की, पन्नास टक्क्यांहून अधिक आरक्षण हे रिव्हर्स डिक्रिमिनेशन से उदाहरण लोकांसमोर ठेवल्या सारखे आहे.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

इंदिरा साहनी प्रकरणातील 1992 च्या सुनावणीनंतर सुप्रीम कोर्टानेही आपल्या निर्णयामध्ये सुधारणा करण्याची गरज देखील नाकारली आहे. या निर्णयामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने आरक्षणाची कमीत कमी मर्यादा 50 टक्के निश्चित केली होती. म्हणजेच पन्नास टक्केपेक्षा कमी आरक्षण दिले जाऊ शकते, त्याच्या वर दिले जाऊ शकत नाही.


कोणत्या तीन गोष्टी नाकारल्या?


1. मराठा समाजातील लोकांना आरक्षण देण्याची गरज नाही हे कोर्टाने मान्य केले. या समाजाला शैक्षणिक आणि सामाजिकदृष्ट्या मागासवर्गीय म्हटले जाऊ शकत नाही. मराठा आरक्षण लागू करताना 50% च्या मर्यादेला तोडण्याचा कोणताही घटनात्मक आधार नाही.


2. सर्वोच्च न्यायालयाने हे स्पष्ट केले की, इंदिरा साहनी प्रकरणातील निर्णयावर पुनर्विचार करण्याची गरज नाही. महाराष्ट्रात अशी कोणतीही आपत्कालीन परिस्थिती नाही, ज्याला मराठा आरक्षणाला सामोरे जावे लागेल. तसेच या निर्णयाअंतर्गत 9 सप्टेंबर 2020 पर्यंत मराठा कोट्यामधून पीजी मेडिकलमध्ये प्रवेश घेतलेल्या लोकांवर याचा परिणाम होणार नाही.


3. या निर्णयामध्ये कोर्टाने हे स्पष्ट केले की, कोणत्याही जातीला सामाजिक-आर्थिक मागासवर्गीयात समाविष्ट करण्याचा अधिकार राज्यांना नाही. कोर्टाने म्हटले आहे की, राज्य अशा जातींची ओळख करुन त्यांना केंद्राकडे शिफारस करू शकते. राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाच्या सूचनेनुसार केवळ राष्ट्रपतीच कोणत्याही जातीला सामाजिक आर्थिक मागासवर्गीयांच्या यादीमध्ये समाविष्ट करु शकतात.


गायकवाड समितीची शिफारस अस्वीकार


गायकवाड समितीची शिफारस सुप्रीम कोर्टानेही फेटाळून लावली आहे. यामध्ये मराठा समाज सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागासवर्गीय मानला जात होता, त्या आधारे देवेंद्र फडणवीस सरकारने मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत 16 टक्के आरक्षण दिले होते, परंतु त्याला आता थोडी सुधारणा करुन कायम ठेवले होते.


परंतु सर्वोच्च न्यायालयाने हे स्पष्ट केले की मराठा समाज मागासलेला आहे, हे सिद्ध होत नाही. याच आधारावर देवेंद्र फडणवीस सरकारने मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात टिकू शकले नाही आणि गायकवाड समितीची शिफारस मान्य नसल्याचे सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले. त्यामुळे राज्य सरकारने मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण रद्द केले आहे.


मराठा आरक्षणाचा मुद्दा मोठ्या खंडपीठाकडे देण्याची गरज नाही


मराठा आरक्षण प्रकरण मोठ्या खंडपीठाकडे पाठविण्याची गरज नाही, असेही सुप्रीम कोर्टाने स्पष्ट केले आहे. मराठा समाजाला सध्या आरक्षण देण्याची गरज नाही. सध्याच्या परिस्थितीनुसार मराठा समाज मागासलेला सिद्ध होऊ शकत नाही. मराठा समाजाला दिलेले आरक्षण 50 टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेचे उल्लंघन करते. त्यामुळे हे आरक्षण बेकायदेशीर आहे. परंतु सुप्रीम कोर्टाने वैद्यकीय महाविद्यालयांमध्ये मराठा समाजातील विद्यार्थांना प्रवेश मंजूर केला. सर्वोच्च न्यायालयाने 9 सप्टेंबर 2020 पर्यंत वैद्यकीय प्रवेश घेतलेल्या विद्यार्थांना मान्यता दिली आहे.


दरम्यान, मुख्यमंत्री वर्षा बंगल्यात महत्वाची बैठक सुरू झाली आहे. या बैठकीत सर्वोच्च न्यायालय आणि राज्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेवर या निर्णया नंतर काय परिणाम होईल, यावर चर्चा होत आहे. तसेच, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतरची रणनीती विचारात घेण्यात येत आहे.