सर्वोच्च न्यायालयाने गुरुवारी मद्रास उच्च न्यायालयाच्या आदेशावर शिक्कामोर्तब केला आहे. ज्यामध्ये त्यांनी म्हटलं आहे की, चर्चद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या अनुदानित शाळांमध्ये शिक्षक म्हणून काम करणाऱ्या नन आणि पादरी यांना दिले जाणारे वेतन आयकराच्या अधीन आहे. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

मद्रास हायकोर्टाने अनुदानित शाळांमधील नन आणि पादरी यांच्या समर्थनात निर्णय दिला होता. ज्यात त्यांच्या पगारावर आयकर लागू होऊ शकत नाही असं म्हटले होते. कारण हा पैसा त्यांच्याकडे नाही तर फक्त बिशपच्या अधिकारात जमा आहे. उच्च न्यायालयाच्या एकल खंडपीठाने म्हटले आहे की, पादरी आणि नन यांना कॅनन कायद्यानुसार नागरी मृत्यू झाला तर त्यांना स्त्रोतावर कर वजावट करता येणार नाही असा निर्णय त्यांनी दिला होता. यावर प्राप्तिकर विभागाच्या अपीलवर उच्च न्यायालयाच्या विभागीय खंडपीठाने 2019 मध्ये ते रद्द केले होते. ज्याला नंतर सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देखील देण्यात आले होते. 


CJI चंद्रचूड नेमकं काय म्हणाले? 


भारताचे सरन्यायाधीश डीवाय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखाली गुरुवारी तीन न्यायाधीशांच्या खंडपीठाने सांगितले की हे पैसे शाळेला वेतन अनुदानाच्या रुपात दिले जातात. त्यामुळे त्यांना टीडीएसमधून सूट देऊ शकत नाही. हा पगार आहे जो एका नन आणि पादरी यांना दिला जातो. ते स्वत: च्या तिजोरीत घेत नाहीत. इतकंच. असं CJI चंद्रचूड म्हणाले. 


तसेच अपीलकर्त्यांतर्फे बाजू मांडताना, ज्येष्ठ वकील अरविंद दातार यांनी न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला आणि मनोज मिश्रा यांचा समावेश असलेल्या खंडपीठाला सांगितले की, हे पैसे शाळांना दिले जात नाहीत. ते थेट बिशपच्या अधिकारात जमा होतात. ज्यावर धर्मादाय ट्रस्ट म्हणून कर आकारला जातो. परंतु हे खंडपीठाने मान्य केलं नाही. 


या शिक्षकांचे पगार रोखले जातात


सरकारचे बजेट अनुदानित शाळांसाठी 5 हजार कोटी रुपये आहे. विशिष्ट शाळांना 25 लाख रुपये अनुदान आहे. तेव्हा शाळा म्हणेल बघा, आम्ही शिक्षकांना वाटणार नाही तर पंथीयांना देऊ. ते एकदा शाळेच्या हातात आले की, या शिक्षकांचे पगार रोखले जातात असं खंडपीठाने सांगितले. 


दरम्यान, CJI चंद्रचूड म्हणाले की, एक हिंदू पादरी म्हणतो, ठीक आहे, मी पगार ठेवणार नाही. जर एखादा व्यक्ती नोकरीला असेल तर त्याला पगार मिळतो. त्यामुळे कर कापावा लागतो. कायदा सर्वांसाठी समान आहे. ते TDSच्या अधीन नाही असं तुम्ही कसे म्हणू शकता? असं CJI चंद्रचूड म्हणाले. 


त्यावर दातार म्हणाले की, केरळ आणि मद्रास उच्च न्यायालयांचे निकाल आहेत. ज्यामध्ये असे म्हटले आहे की, जर एखाद्या पादरीचा अपघातात मृत्यू झाला तर आर्थिक नुकसान भरपाई ही बिशपच्या अधिकारात जाते. त्याच्या कुटुंबाला काहीच मिळत नाही.