सागर आव्हाड, पुणे : राज्य परीक्षा परिषदेने घेतलेल्या शिक्षक पात्रता परीक्षेच्या (TET) निकालात फेरफार करुन 7 हजार 874 उमेदवारांना पात्र ठरविण्यात आले होते. या घोटाळेबाज उमेदवारांची यादी जाहीर करुन त्यांच्यावर कठोर कारवाई करण्यासाठी परीक्षा परिषदेला मुहुर्तच सापडत नसल्याची चर्चा आहे.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

'टीईटी' घोटाळ्यातील दोषी उमेदवारांवर कारवाई करण्याच्या शिफारसींचा प्रस्ताव परीक्षा परिषदेने शिक्षण आयुक्तालयामार्फत शासनाकडे पाठविला होता. 


त्यावर तत्कालिन महाविकास आघाडी शासनाने दीड महिन्यांपूर्वीच मान्यता दिली आहे. 


शासनाकडून परीक्षा परिषदेला पुढील कार्यवाहीसाठी पत्रही आलेले आहे. मात्र, हे पत्रही गोपनीय ठेवण्यात आलेले आहे.


घोटाळेबाजांची 'टीईटी'ची प्रमाणपत्रेही रद्द होणार आहे.  तसेच त्यांना आगामी कालावधीत होणाऱ्या 'टीईटी' परीक्षांना बसण्यास बंदी घालण्यात येणार आहे. 


ज्यांनी लबाडी करून नोकऱ्या मिळवल्या, त्यांना त्या गमवाव्या लागणार आहेत. शासनाकडून पत्र येऊन दीड महिना झाला, तरी परिषदेकडून जलद कारवाई करण्यास चालढकल का केली जात आहे.