Thackeray vs Shinde : ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल यांचा जोरदार युक्तिवाद; `हे` महत्त्वाचे मुद्दे, बंडखोरांवर कारवाई करण्याचा पक्षाला अधिकार!

Thackeray vs Shinde : शिवसेना उद्धव ठाकरे यांची असेल की एकनाथ शिंदे यांच्या गटाची आहे. याबाबत आजपासून सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) सलग तीन दिवस महत्त्वाची सुनावणी सुरु झाली आहे. यावेळी ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल (kapil sibbal) यांनी कोर्टात महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केले आहे.

Uddhav Thackeray vs Eknath Shinde : शिवसेना उद्धव ठाकरे यांची असेल की एकनाथ शिंदे यांच्या गटाची आहे. याबाबत आजपासून सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) सलग तीन दिवस महत्त्वाची सुनावणी सुरु झाली आहे. पक्षाचे नाव आणि चिन्ह वापरण्याची परवानगी निवडणूक आयोगाने एकनाथ शिंदे गटाला दिली आहे. (Thackeray vs Shinde) त्याविरोधात उद्धव ठाकरे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे. यावर आता उद्या निर्णय होणार आहे. दरम्यान आज सत्तासंघर्षावर सुनावणी सुरु आहे. यावेळी ठाकरे गटाचे वकील कपिल सिब्बल (kapil sibbal) यांनी कोर्टात महत्त्वाचे प्रश्न उपस्थित केले आहे. यावेळी त्यांनी पक्षांतर बंदीचा कायदा बदलण्याची गरज आहे. बंडखोरीमुळे लोकशाहीला मोठा धोका आहे, असा युक्तीवाद ठाकरे केला.

दरम्यान, कपिल सिब्बल यांच्या युक्तिवादापूर्वी सरन्याधीश म्हणाले, भारतीय न्यायव्यवस्थेच्या इतिहासात हे एक मोठे उदाहरण राहील. महाराष्ट्रातील सत्तासंघर्षावरील प्रकरण ऐतिहासिक असे प्रकरण आहे.  

 ठाकरे गटाचे वकिल कपिल सिब्बल यांचे महत्त्वाचे मुद्दे 

 अपात्र आमदारांवर कारवाई करण्याचे विधानसभा अध्यक्षांचे अधिकार आहे. सभागृहाबाहेरील वर्तन पक्ष शिस्तीत येतं. त्यामुळे कारवाई करण्याचा अधिकार पक्षाचा आहे. राज्यपालांनी अधिवेशन बोलवण्याची घाई का केली ? राज्यपालांचा तो अधिकार नाही. शिवसेना पक्षात फुट पडल्यानंतर या गोष्टी घडल्या. आम्ही नेतृत्वाला मानत नाही, असे फुटीर गट म्हणू शकतो का, असा सवाल कपिल सिब्बल यांनी केला आहे. उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वपदावर प्रश्नचिन्ह निर्माण केले होते. त्यावर कपिल सिब्बल युक्तिवाद करत आहेत. एकाच चिन्हावर निवडून आलेले लोक वेगेळे निर्णय घेऊ शकतात का, असे सिब्बल म्हणाले.  'पक्षांतर बंदीचा कायदा बदलण्याची गरज', आहे असे ते म्हणाले.

पक्षात बंडखोरी होते आणि ते वाट्टेल ते आम्ही करु, असे म्हणायचा अधिकार शिंदे गटाला आहे का? विधानसभेत गेल्यानंतर पक्ष बाहेर राहतो. पक्षात विधानसभेत फूट आहे का, हे तपासण्याचा अधिकार अध्यक्षांचा. अपात्र आमदारांचा मुद्दा प्रलंबित आहे, त्याचा विचार होणे गरजेचे आहे. ज्या आमदारांना अपात्रतेचा मुद्दा प्रलंबित आहे. त्यांना राज्यपाल शपथ देऊ शकतात का, असा जोरदार युक्तीवाद सिब्बल यांनी केला.

पक्षामध्ये दोन गट झाल्याने चिन्हाचे प्रकरण आयोगाकडे पाठवणे योग्य नाही. प्रकरण घटनापिठाकडे असताना आयोगाने निर्यण द्यायला नको होते, असे सिब्बल म्हणाले. यावेळी सरन्यायाधिश चंद्रचूड म्हणाले, निवडणूक आयोगासंदर्भात इथे युक्तिवाद नको. तर कोर्टाने निवडणूक आयोगावर स्थगिती न दिल्याने हा निर्णय घेण्यात आला, असे सिब्बल म्हणाले. यावर चंद्रचूड यांनी त्यांना रोखले.

दरम्यान, ठाकरे गटाने निवडणूक आयोगाविरोधात याचिका दाखल केली आहे. यावर उद्या सुनावणी होणार आहे. आता यावर सुवनावणी नको. आयोगाने या या प्रकरणार पुढे जायला नको होतं का, असा सवाल सरन्यायाधिश चंद्रचूड यांनी केला आहे. यावर सिब्बल म्हणाले, हो हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात होतं त्यामुळे याला स्टे द्यायला हवा होता.