मुंबई : विरोधी पक्षाने मांडलेला स्थगन प्रस्ताव विधानसभा अध्यक्ष यांनी फेटाळला. यावरून विरोधी पक्षाच्या सदस्यांनी राज्य सरकारवर टीका केली. त्यावरून गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी विरोधी पक्ष नेते यांना जाणीवपूर्वक अडकविण्याचा शासनाचा कोणताही हेतू नाही असे स्पष्ट केले.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

मी या सभागृहात ३७ वर्षांपासून आहे. विधानसभेचा अध्यक्ष म्हणूनही मी काम केलंय. त्यामुळे सभागृहाच्या प्रथा, परंपरा मला चांगल्या माहित आहे. सभागृहातील सदस्याच्या अधिकाराबाबत माझे कोणतेही दुमत नाही. त्यावेळीही माझी ती भुमीका होती आणि आताही तीच भूमिका आहे. 


काही महिन्यांपूर्वी राज्याच्या एसआयडी कार्यालयातून विनापरवानगी फोन टॅपिंग केले गेले. हा विषय विरोधी पक्षनेत्यांनी सभागृहात मांडला. परंतु, त्या विषयाच्या चौकशीसाठी राज्य सरकारने एक कमिटी नेमली होती. त्या कमिटीच्या अहवालानंतर अज्ञात व्यक्तीविरोधात एक गुन्हा दाखल झाला होता.


त्यानंतर तपास अधिकाऱ्यांनी तपास सुरु केला. यात २४ लोकांचे जबाब घेतले गेले. त्यांना ज्याची चौकशी करायची असेल त्याची चौकशी करण्याचे अधिकार दिले आहेत. त्यानुसार विरोधी पक्षनेत्यांना याआधी प्रश्नावली पाठवली होती. 


काही कारणांमुळे त्यांनी उत्तरे दिली नाही. त्यानंतर तपास अधिकाऱ्यांनी विरोधी पक्षनेत्यांना १६० ची नोटीस पाठविली. त्यांच्या घरी जाऊन त्यांचा जबाब घेतला. फडणवीस यांना कोणते प्रश्न विचारले आणि विरोधी पक्षनेत्यांचे उत्तरे काय हे मी अजूनही पाहिले नाही, असे गृहमंत्र्यांनी सांगितले.


केंद्रीय गृह सचिवांना विरोधी पक्षनेत्यांनी पेन ड्राईव्हद्वारे माहिती दिली. तो पेन ड्राईव्ह मिळावा अशी मागणी पोलिस विभागाने केंद्रीय सचिवांना देखील पत्र लिहून केली आहे. ही चौकशी पुर्ण होण्यासाठी विरोधी पक्षनेत्यांचा जबाब नोंदविणे गरजेचे होते. 


त्यामुळे त्यांना जी नोटीस पाठवली ती आरोपी म्हणून नव्हे तर त्यांना उपलब्ध झालेली माहिती कुठून मिळाली? हे जाणून घेण्यासाठी होती, असे गृहमंत्री दिलीप वळसे पाटील यांनी स्पष्ट केले.