पुणे  : शहरी भागात लहान जागांचे व्यवहार तुकडेबंदी कायद्याचा भंग होत असल्याने नाकारण्यात येतात. परंतु अशा प्रकारच्या छोट्या जमिनीच्या तुकड्याचे व्यवहार दस्त नोंदरणी करून घेण्याचे पत्र महसूल विबागाने राज्याच्या नोंदरणी महानिरिक्षक आणि मुद्रांक नियंत्रक श्रावण हर्डिकर यांना पाठवले आहे. जमिनीच्या तुकडाबंदी कायद्यात वेळोवेळी करण्यात आलेल्या सुधारणा आणि धारण जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध व एकत्रीकरण  अधिनियम 1947 नुसार या सूचना देण्यात आल्या आहेत. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

राज्याच्या महसूल विभागाने नोंदणी महानिरिक्षकांना सूचना दिल्या आहेत की,  छोट्या जमिनी म्हणजेच १-२ गुंठा जमिनींचे व्यवहार कायद्याच्या चोकटीत करता येतील.  या आधी हे जमिन खरेदी - विक्री व्यवहार दुय्यम निबंधकांकडून नाकारले जात होते. 


लोकप्रतिनिधींनी महसूल विभागाकडे याबाबतीत लेखी पाठपुरावा केला होता. त्यानंतर हा निर्णय घेण्यात आला आहे.


कायदा काय सांगतो
राज्यात जमिनीचे तुकडे पाडण्यास प्रतिबंध करण्याबाबत आणि त्यांचे एकत्रीकरण अधिनियम 1947 कायदा अस्तित्वात आहे. त्यामुळे प्रत्येक जिल्ह्यात निश्चित केलेल्या प्रमाणभूत क्षेत्र ठरवून देण्यात आले आहे.  या प्रमाणभूत क्षेत्रफळापेक्षा जमिनीची खरेदी विक्री करणे प्रतिबंध करण्यात आला आहे.