Shiv Sena MLA Disqualification Result Latest News: विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर यांनी एकनाथ शिंदेंची शिवसेना खरी शिवसेना असल्याचा निकाल देत उद्धव ठाकरेंना मोठा धक्का दिला आहे. तसंच भरत गोगावले यांची नियुक्ती योग्य असल्याचाही निर्वाळा दिला आहे. यामुळे शिंदे गटाचे सर्व 16 आमदार पात्र ठरले आहेत. राहुल नार्वेकर यांनी ठाकरे गटाने दाखल केलेली अपात्रतेची याचिका फेटाळली आहे. यामुळे शिंदे गटातील आमदारांवरील अपात्रतेची टांगती तलवार आता बाजूला गेली आहे. 


उद्धव ठाकरे गटाच्या आमदारांचं काय?


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

राहुल नार्वेकर यांनी शिंदे गटाने उद्धव ठाकरे गटाविरोधात दाखल केलेली अपात्र याचिकाही फेटाळली आहे. म्हणजेच त्यांनी उद्धव ठाकरे गटाच्या आमदारांनाही पात्र ठरवलं आहे. 


शिवसेना शिंदे गटाचे 16 आमदार 


1) एकनाथ शिंदे 
2) चिमणराव पाटील
3) अब्दुल सत्तार
4) तानाजी सावंत
5) यामिनी जाधव 
5) संदीपान  भुमरे
7) भरत गोगावले
8) संजय शिरसाठ 
9) लता सोनवणे
10) प्रकाश सुर्वे
11) बालाजी किणीकर
12) बालाजी कल्याणकर
13) अनिल बाबर
14) संजय रायमूळकर
15) रमेश बोरनारे
16) महेश शिंदे



शिवसेना ठाकरे गटाचे आमदार


1) अजय चौधरी
2) रवींद्र वायकर
3) राजन साळवी
4) वैभव नाईक
5) नितीन देशमुख
6) सुनिल राऊत
7) सुनिल प्रभू
8) भास्कर जाधव
9) रमेश कोरगावंकर
10) प्रकाश फातर्फेकर 
11) कैलास पाटील
12) संजय पोतनीस
13) उदयसिंह राजपूत
14) राहुल पाटील


ठाकरे गटाचे दोन आमदार होते सुरक्षित


शिवसेनेच्या ज्या आमदारांवर अपात्रतेची टांगती तलवार होती त्यामध्ये शिंदे गटाच्या 16 तर ठाकरे गटाच्या 14 आमदारांचा समावेश होता. यामध्ये शिवसेना शिंदे गटाकडून ठाकरे गटाचे आमदार आदित्य ठाकरे यांच्या विरोधात अपात्रता याचिका दाखल करण्यात आलेली नाही. तसेच अंधेरी पूर्व पोटनिवडणुकीत विजयी झालेल्या ठाकरे गटाच्या आमदार ऋतुजा लटके यांच्या विरोधात सुद्धा याचिका दाखल करण्यात आली नव्हती. 


निकालात काय सांगितलं


 
2018 मध्ये पक्षाच्या घटनेत केलेला बदल हा निवडणूक आयोगाला कळवलेला नाही असं सांगताना नार्वेकर यांनी घटना, पक्षीय रचना व विधीमंडळ पक्ष यावर हा निकाल आधारित असेल असं आधी स्पष्ट केलं होतं. 2018 साली पक्षाच्या घटनेत केलेले बदल याबाबत दोन्ही गटांकडून वेगवेगळे दावे केले जात आहेत. त्यामुळे निवडणूक आयोगाकडे असलेल्या घटनेचा आधार मी घेत आहे. २०१८ सालची दुरुस्ती मान्य करता येणार नाही. 23 जानेवारी 2018 रोजी कुठलीही संघटनात्मक निवडणूक झालेली नव्हती, त्यामुळं ती घटना वैध नाही. आधीच्या घटनेनुसार उद्भव ठाकरेंना कोणालाही पदावरून हटवण्याचा अधिकार नाही असं राहुल नार्वेकर म्हणाले आहेत. 
 
पक्ष नेतृत्वाचं मत हे पक्षाचं मत असं गृहित धरता येत नाही. एकनाथ शिंदेंना हटवण्याचा निर्णय उद्भव ठाकरे घेऊ शकत नाहीत. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांचं मत हे पक्षाचे मत असू शकत नाही. त्यासाठी राष्ट्रीय कार्यकारिणी सोबत चर्चा करूनच निर्णय घेणे अपेक्षित आहे. पक्षप्रमुखांचं मत हे अंतिम नाही. त्यामुळे पक्षाच्या घटनेनुसार एखाद्याला पदावरून काढायचे अधिकार नाहीत असंही ते म्हणाले. 


पक्षात बंडाळी झाल्यानंतर पक्षप्रमुख या नात्यानं नेता आपला आदेश पक्षाचा आदेश म्हणून वापरू शकतो. पण जर पक्षातील इतर नेत्यांनी घटनेच्या आधारावर नवा नेता पक्षप्रमुख म्हणून निवडला असेल तर त्याचाच दावा घटनेनुसार अधिकृत मानावा लागेल असं नार्वेकर म्हणाले. 



पक्षप्रमुखाला सर्वोच्च अधिकार देणं हे लोकशाहीला घातक आहे. असं झालं तर पक्षाला कुणीच पक्षप्रमुखाविरोधात बोलू शकणार नाही. शिवसेनेच्या घटनेत राष्ट्रीय कार्यकारिणीचा निर्णय अंतिम आहे. जून २०१८ रोजी झालेली राष्ट्रीय कार्यकारिणी बैठकीतील ठराव हे ग्राह्य धरता येणार नाहीत. कारण या बैठकीत उपस्थित खासदार राहुल शेवाळे, खासदार विनायक राऊत व अरविंद सावंत हे राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य नाहीत. त्यामुळे साल 2018 मध्ये उद्धव ठाकरे यांची पक्षप्रमुख म्हणून झालेली निवड ही पक्षाच्या घटनेला अनुसर नसल्याचं स्पष्ट होतं असंही त्यांनी सांगितलं.