चंद्रशेखर भुयार, झी मीडिया, उल्हासनगर : उत्तर प्रदेशात(Uttar Pradesh) असं टॉयलेट(Toilet) बनवलंय की एकाच वेळी दोघं जाऊ शकतात. दरवाजाची पण गरज नाही. काही दिवसांपूर्वी योगी सरकारमधील इंजिनीअर्सनी या भन्नाट अविष्काराची निर्मीती केली होती. यानंतर आता महाराष्ट्रातही(Maharashtra) अशाच प्रकारचे गजब  टॉयलेट बनवले आहेत. उल्हासनगर  महापालिकेने(Ulhasnagar Municipal Corporation) लाखो रुपये खर्चून उभारलेल्या शौचालयाला दरवाजेच नाहीत.  त्यामुळे महिलांची मोठी कुचुंबणा होत आहे. या शौचालयांचा उपयोग काय? असा संतप्त सवाल महिला वर्गाकडून उपस्थित करण्यात येत आहे.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

उल्हासनगर महापालिकेने दोन वर्षांपूर्वी डम्पिंग ग्राउंड शेजारी नागरिकांसाठी सार्वजनिक शौचालय उभारल आहे. यात चार शौचालय पुरुष तर चार शौचालय हे महिलांसाठी आहेत. परंतु काही दिवसातच या शौचालयाचे दरवाजे चोरीला गेले.  अनेक दिवसांपासून या शौचालयाला दरवाजेच नाहीत. स्थानिकांकडून वारंवार दरवाजे बसवण्याची मागणी करण्यात येत आहे. मात्र, अद्याप ही मागणी मान्य झालेनी नाही. महिलांना या शौचालायाचे वापर करणे कठीण झाले आहे. यामुळे महिलांच्या सुरक्षेचा प्रश्न देखील निर्माण झाला आहे. 


संतापजनक प्रकार म्हणजे शौचालयात पाण्याची देखील सोय नाहीये. त्यामुळे या शौचालयाचा वापर करणाऱ्या नागरिकांना घरातून पाणी  घऊन शौचालयाला जावं लागत आहे. दरम्यान, शौचालयावर पुरुष आणि महिला शौचालय असल्याचं फलकचं लावण्यात आला नाही.  सुमारे 800 कोटींच्या घरात बजेट असलेली ही महापालिकेकडे साधे शौचालयांना दरवाजे बसवून देऊ देण्यासाठी पैसे नाहीत. दररोज  होत होणाऱ्या कुचुंबणे मुळे महिलांनी तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. 


उत्तर प्रदेशात एकाच टॉयलेटमध्ये दोन सीट


उत्तर प्रदेशातील बस्ती मुख्यालयापासून 20 किमी अंतरावर असलेल्या कुदर्हा ब्लॉक क्षेत्रातील गौराधुंधा गावात उभारण्यात आललेल शौचालयाच चांगलेच चर्चेत होते.  ग्राम प्रधान आणि सचिव यांनी एकाच टॉयलेटमध्ये दोन सीट बसवली आहेत. इतकंच काय तर त्या टॉयलेटला दरवाजाही लावलेला नाही. या टॉयलेटचा फोटो सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल झाले. मीडिया रिपोर्टनुसार या टॉयलेटच्या बांधकामासाठी उत्तर प्रदेश सरकारने 10 लाख रुपये खर्च केले. या शौचालयाबाबत ग्रामस्थांनी तक्रार केल्यानंतर प्रशासनाला जाग आली आहे. दरवाजा नसलेले हे सार्वजनिक शौचालय कोणी बांधले याचा तपास करण्याचे आदेश उत्तर प्रदेश सरकारने दिले आहेत.