Mukhyamantri Yuva Karya Prashikshan Yojana : राज्यात सध्या चर्चा होतीये 'मुख्यमंत्री लाडकी बहिण' योजनेची... मात्र, लाडक्या बहिणीनंतर आता राज्य सरकारनं लाडका भाऊ योजना आणून राज्यातील तरुणांना खूश करण्याचा प्रयत्न केलाय. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी पंढरपुरात ही घोषणा केलीय. मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना असं या योजनेचे नाव आहे. या योजनेनुसार, बारावी पास तरुणांना दरमहा 6 हजार रुपये, आयटीआय आणि डिप्लोमा केलेल्या विद्यार्थ्यांना 8 हजार रुपये आणि पदवीधर आणि पदव्युत्तर तरुणांना 10 हजार रुपये, अशी माहिती मुख्यमंत्र्यांनी दिली. मात्र, या योजनेच्या माध्यमातून सरकारने गाजर दाखवलंय, असा आरोप विरोधकांकडून केला जातोय. त्यामुळे ही योजना नक्की आहे तरी काय? चला पाहुया...


मुख्यमंत्री युवा कार्य शिक्षण योजना


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

राज्यातील बेरोजगार तरुणांना इंटर्नशिपच्या संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने मुख्यमंत्री युवा कार्य प्रशिक्षण योजना सुरू केली आहे. या योजनेचा उद्देश तरुण व्यक्तींची रोजगारक्षमता आणि कौशल्य वाढवणे, त्यांना स्पर्धात्मक नोकरीसाठी तयार करणं आहे. व्यावहारिक प्रशिक्षणाद्वारे उमेदवारांची रोजगारक्षमता वाढवणे, हे या योजनेचं उद्दिष्ठ आहे. मुख्यमंत्री जनकल्याण कक्षसह कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता आणि नवोपक्रम विभागाद्वारे ही योजना राबविली जाईल. 


योजनेसाठी पात्रता निकष काय?


योजनेचा लाभ घेणारा उमेदवार18 ते 35 वयोगटातील असावा. 12 वी पास / ITI/ डिप्लोमा / ग्रॅज्युएशन/ पोस्ट ग्रॅज्युएशन यांपैकी शिक्षण पूर्ण केलेलं असावं. तसेच उमेदवार महाराष्ट्राचा रहिवासी असावा, असे निकष ठेवण्यात आले आहेत.


मुख्यमंत्री युवा कार्य शिक्षण योजनेअंतर्गत इंटर्नशिप ही सहा महिन्यांची असेल. इंटर्नला त्यांच्या शैक्षणिक पात्रतेनुसार थेट लाभ हस्तांतरण (DBT) स्वरूपात मासिक स्टायपेंड मिळणार आहे. यालाच लाडका भाऊ योजना म्हटलं गेलं आहे. यानुसार 12 वी पास तरुणांना दरमहा 6 हजार रुपये, आयटीआय आणि डिप्लोमा केलेल्या विद्यार्थ्यांना 8 हजार रुपये आणि पदवीधर आणि पदव्युत्तर तरुणांना 10 हजार रुपये मिळतील.


दरम्यान, ही योजना म्हणजे शिळ्या कढीला ऊत आणण्याचा प्रकार असल्याची टीका काँग्रेस नेते अतुल लोंढेंनी केलीय. तर सरकारनं बेरोजगारांची थट्टा चालवलीय, अशा शब्दांत विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवारांनी सरकारवर निशाणा साधलाय. शरद पवारांनीही या योजनेवरून सरकारची फिरकी घेतली. सरकारला बहीण-भावाची आठवण झाली ही चांगली गोष्ट आहे. मात्र राज्याच्या आर्थिक स्थितीचा विचार कऱणंही गरजेचं असल्याचं मत त्यांनी व्यक्त केलंय.