What Is Maharashtra Sadan Scam And It's Chhagan Bhujbal Connection : अजित पवार गटातील नेते छगन भुजबळ आणि त्यांच्या पुतण्याविरोधात महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरणात दाखल केलेली याचिका सक्तवसुली संचलनालयाने मागे घेतली आहे. ईडीने यासंदर्भात हायकोर्टाकडे याचिका मागे घेण्याची विनंती केली होती. त्यानुसार विनंती मान्य करण्यात आल्याने छगन भुजबळांना मोठा दिलासा मिळाला आहे. मे महिन्यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये फूट पडल्यानंतर छगन भुजबळ हे अजित पवार गटामध्ये सहभागी झाले. अचानक झालेल्या शपथविधीमध्ये छगन भुजबळ हे अजित पवारांबरोबर शपथ घेणाऱ्या राष्ट्रवादीच्या 9 आमदारांपैकी एक आहेत. आता भुजबळांना दिलासा मिळाल्याने  महाराष्ट्र सदन घोटाळा प्रकरण चर्चेत आलं आहे. पण सक्तवसुली संचालनालयाने 2016 साली तत्कालीन मंत्री छगन भुजबळ यांच्यासह एकूण 52 आरोपींविरुद्ध 850 कोटींचा महाराष्ट्र सदन बांधकाम घोटाळा व इतर गैरव्यवहार प्रकरणांत गुन्हा दाखल केलेलं हे प्रकरण नेमकं आहे तरी काय पाहूयात...


नातेवाईकांना मिळवून दिला नफा


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

2005 मध्ये सार्वजनिक बांधकाम मंत्री असताना छगन भुजबळ यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर केल्याचा ठपका ठेवण्यात आला. छगन भुजबळ यांनी आपल्या कुटूंबाला वेगवेगळ्या कंत्रांटांच्या माध्यमातून आर्थिक फायदे करुन दिल्याचा आरोप केला गेला. छगन भुजबळ यांच्या कुटूंबाला आणि त्यांच्या मालकीच्या कंपन्यांना या माध्यमातून मोठ्या प्रमाणात लाच मिळाल्याचा आरोप भुजबळ यांच्यावर झाला. 11 जून 2015 साली भुजबळ यांच्याविरोधत काळा पैसा प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (पीएमपीएल) त्यांच्यावर 2 गुन्हे दाखल करण्यात आलेले. यामध्ये छगन भुजबळ यांच्यासह समीर भुजबळ, पंकज भुजबळ, तन्वीर शेख, इम्रान शेख यांच्यासहीत एकूण 52 जणांच्या नावाचाही समावेश होता. चमणकर एंटरप्रायजेस या कंपनीला भुजबळ यांनी महाराष्ट्र सदनाचा कंत्राट मिळवून दिल्याचा त्यांच्यावर आरोप होता. चमणकर यांना हा कंत्राट मिळण्यासाठी भुजबळ यांनी आपल्या पदाचा गैरवापर करत, या कंपनीसाठी काही अनुकूल निर्णय घेतले होते. सक्तवसुली संचलानालयाने केलेल्या आरोपांनुसार छगन भुजबळ आणि त्यांचे कुटूंबीयांनी पूर्व कल्पना असूनही हा आर्थिक गैरव्यवहार केला होता.


अस्तित्वात नसलेल्या कंपन्यांच्या मदतीने भुजबळांकडून घोटाळ्याचा आरोप


2005 मध्ये कोणतीही निविदा प्रक्रिया न राबवता दिल्लीतील महाराष्ट्र सदनाच्या विकासकाची नेमणूक केल्याचा ठपका महाराष्ट्र सदन घोटाळ्यामध्ये ठेवण्यात आला होता. त्यानंतर पीएमएलए अंतर्गत याप्रकरणी ईडीनंही कारवाई केली होती. एसीबीच्यावतीनं मुंबई सत्र न्यायालयात लोकसेवक असूनही सरकारी मालमत्तेचे नुकसान केल्याप्रकरणी आयपीसी कलम 409 आणि बोगस कागदपत्रे तयार करण्याच्या गुन्ह्यासाठी कलम 471 (अ) नुसार आरोप ठेवण्यात आले. हा व्यवहार झाला त्यावेळी छगन भुजबळ राज्याचे उपमुख्यमंत्री आणि सार्वजनिक बांधकाममंत्री होते. याप्रकरणातील अन्य संबंधितांवरही समान आरोप ठेवण्यात आले होते. निविदा न मागवता चमणकर एंटरप्रायजेसला कंत्राट देण्यात आले. तत्कालीन बांधकाम मंत्री असलेल्या छगन भुजबळ यांना या चमणकर एंटरप्रायजेसकडून मोठा आर्थिक फायदा झाला असा आरोप झाला होता. दिल्लीत महाराष्ट्र सदन बांधण्यासाठी सुमारे 100 कोटी रुपयांच्या कंत्राटामध्ये देखील भुजबळ यांना आर्थिक फायदा झाला होता. अस्तित्वात नसलेल्या कंपन्यांच्या मदतीने भुजबळ यांनी मोठा घोटाळा केल्याचा दावा सुद्धा तपास यंत्रणांनी केलेला.


फिजिबिलिटी रिपोर्ट दिशाभूल करणारा


संबंधित बांधकामाच्या वेळेस तयार केलेला सुस्थापन अहवाल म्हणजेच फिजिबिलिटी रिपोर्ट हा दिशाभूल करणारा होता, असा आरोप करण्यात आला. भुजबळ व अन्य आरोपींनी संगनमताने हजारो कोटी रुपयांचा गैरव्यवहार करुन खासगी कंपनीला जमीन विकासाचे काम दिल्याचा दावा केला गेला. आर्थिक स्थितीबाबत बोगस कादगपत्रे तयार केल्याने सरकारी मालमत्तेचे हजारो कोटी रुपयांचे नुकसान झाले. एक लोकसेवक या नात्याने आरोपींनी या सरकारी मालमत्तेच्या हितासाठी एक विश्‍वस्त म्हणून काम करायला हवे होते. मात्र तसे झाले नाही, असा आरोप करण्यात आला होता. 


13.5 कोटी रुपयांची लाच


वेगवेगळ्या कंपन्यांकडून छगन भुजबळ यांनी 13.5 कोटी रुपयांची लाच घेतल्याचा आरोप करण्यात आला. या प्रकरणात छगन भुजबळ यांच्याविरोधात 20 हजार पानांचे आरोपपत्र दाखल करण्यात आले होते. या प्रकरणामध्ये एकूण 60 साक्षीदार होते. सक्तवसुली संचलनालयाने याच आरोपपत्राच्या आधार घेत छगन भुजबळ यांना अटक करण्याची कारवाई केली होती.


फडणवीस मुख्यमंत्री झाल्यानंतर कारवाई


2014 मध्ये देवेंद्र फडणवीस हे महाराष्ट्राच्या मुख्यमंत्रीपदी विराजमान झाल्यानंतर त्यांनी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाला कारवाई करण्यासाठी परवानगी दिली . छगन भुजबळ यांच्याविरोधात कारवाई सुरु झाली. मार्च 2016 साली भुजबळ यांची 10 तासांपेक्षा जास्तवेळ चौकशी करण्यात आली होती, यावेळी त्यांना अटक करण्यात आली होती. त्यानंतर सुमारे दोन वर्ष म्हणजेच 2016 ते 2018 तुरुंगात होते. 


आधी जामीन नंतर परदेशात फिरण्याची परवानगी आणि आता दिलासा


छगन भुजबळ यांना तब्बल 2 वर्षानंतर जामीन मंजूर करण्यात आला होता. त्यानंतर छगन भुजबळ यांना विशेष कोर्टाने परदेशात जाण्याची परवानगीही दिली. या निर्णयाला ईडीने हायकोर्टात आव्हान दिलेलं. या प्रकरणी याचवर्षी सप्टेंबर महिन्यामध्ये सुनावणी झाली. आता ईडीने या प्रकरणामध्ये छगन भुजबळ आणि त्यांच्या पुतण्याविरोधातील याचिका मागे घेण्याची विनंती केली आहे. हायकोर्टाने ही याचिका मान्य केल्याने भुजबळ यांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.