`शिंदेंना पदावरून काढण्याचा अधिकार ठाकरेंना नाही`, राहुल नार्वेकर असं का म्हणाले?

Shiv Sena MLA Disqualification Result : राहुल नार्वेकर यांनी निकालाचं वाचन करत असताना उद्धव ठाकरे (Uddhav thackeray) यांच्या निर्णयावर देखील भाष्य केलं. एकनाथ शिंदेंना (Eknath shinde) पदावरून काढण्याचा अधिकार ठाकरेंना नाही, असं राहुल नार्वेकर यांनी म्हटलं आहे.

Shiv Sena MLA Disqualification Case Verdict : विधानसभा अध्यक्ष राहुल नार्वेकर (Rahul Narvekar) यांनी शिवसेना आमदार अपात्रता प्रकरणी दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर निकाल जाहीर केला आहे. एकनाथ शिंदे गटाची शिवसेना हीच खरी शिवसेना (Shiv Sena) असल्याचा निर्णय राहुल नार्वेकर यांनी दिला आहे. त्यामुळे आता उद्धव ठाकरे गटाला मोठा धक्का बसल्याचं पहायला मिळतंय. राहुल नार्वेकर यांनी निकालाचं वाचन करत असताना उद्धव ठाकरे (Uddhav thackeray) यांच्या निर्णयावर देखील भाष्य केलं. एकनाथ शिंदेंना (Eknath shinde) पदावरून काढण्याचा अधिकार ठाकरेंना नाही, असं राहुल नार्वेकर यांनी म्हटलं आहे. त्याचं कारण देखील त्यांनी स्पष्ट केलंय.

काय म्हणाले Rahul Narvekar?

एकनाथ शिंदे यांना पदावरून हटवण्याचा अधिकार उद्धव ठाकरे यांना नव्हता. उद्धव ठाकरे कुणालाही पक्षातून काढू शकत नाहीत. मनात आल्यानंतर कुणालाही पक्षातून काढण्याचा अधिकार त्यांना नाही. पक्षप्रमुखांना सर्वोच्च अधिकार देणे लोकशाहीसाठी घातक असल्याचं मत राहुल नार्वेकर यांनी व्यक्त केलं आहे. पक्षप्रमुखाचे मत अंतिम याच्याशी सहमत नाही. पक्षप्रमुख एकटेच निर्णय घेऊ शकत नाहीत. त्यांचे मत पक्षाचे मत असू शकत नाही. पद रचनेनुसार राष्ट्रीय कार्यकारिणीचा निर्णय अंतिम असतो, असं राहुल नार्वेकर यांनी म्हटलं आहे. त्यामुळे आता उद्धव ठाकरे यांना मोठा धक्का बसलाय, असं म्हटलं जात आहे.

आत्तापर्यंत काय झालं?

शिवसेनेतील फुटीनंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखालील गटांनी परस्परांविरोधात अपात्रतेसाठी विविध याचिका दाखल केल्या होत्या. आमदार अपात्रतेबाबत दोन्ही गटांकडून एकूण 34 याचिका दाखल करण्यात आल्या असून विधानसभा अध्यक्षांनी या याचिकांची सहा टप्प्यांमध्ये विभागणी केली होती. 

मार्च 2023 मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावणी करीत निकाल राखून ठेवला. त्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने विधानसभा अध्यक्षांना शिंदे सह 16 आमदारांवर निकाल देण्याचे आदेश दिले. सर्वोच्च न्यायालयाने आमदारांच्या अपात्रेवर विधानसभा अध्यक्षांना 31 डिसेंबरपर्यंत निकाल द्यावा तुमच्याकडे वेळ नसेल तर आम्ही निकाल देऊ अशी तंबी दिली. 15 डिसेंबर रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने अवधी वाढवून तो 10 जानेवारीपर्यंत केला होता.

दरम्यान, बंडखोरी झाल्यानंतर एकनाथ शिंदे यांचीच शिवसेना खरी शिवसेना होती, भरत गोगावले यांची प्रतोद म्हणून झालेली निवड ही वैध ठरते, असं अध्यक्षांनी स्पष्ट केलं आहे.