Vadhavan Port: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आज पालघर दौऱ्यावर असून केंद्र सरकारचा महत्त्वकांशी असलेल्या वाढवण प्रकल्पाचं आज भूमीपूजन होणार आहे. हजारो कोटींचा हा प्रकल्प भारतासाठी गेमचेंजर ठरणार आहे. 76 हजार 200 कोटी रुपयांचा निधी बंदराच्या उभारणीसाठी देण्यात आला आहे. जगातील 10 मोठ्या बंदरापैकी वाढवण हे एक बंदर असणार आहे. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी दुपारी एक वाजण्याच्या सुमारास पालघरमध्ये दाखल होणार आहेत. तर काही मच्छीमारांशीही पंतप्रधान संवाददेखील साधणार आहेत. जिल्हाभरातून साधारणतः 50 हजार लोक या कार्यक्रमाला उपस्थित राहणार असल्याची जेएनपीएने दिली आहे. एकीकडे भूमीपूजन सोहळ्याची तयारी सुरू असतानाच बंदर विरोधातील बॅनरबाजी करण्यात येत आहे. रस्त्यांवर ठिकठिकाणी काळे झेंडे लावत भूमीपूजन कार्यक्रमाचा निषेध करण्यात येत आहे. वाढवण बंदर हे भारतासाठी का महत्त्वाचं आहे याचा आढावा घेऊया. 


वाढवण येथेच बंदराची निर्मिती का?


वाढवण बंदराची जागा ही अत्यंत मोक्याची आहे. समुद्रकिनाऱ्यावर 20 मीटरपेक्षा जास्त खोली असलेले हे देशातील एकमेव नैसर्गिक बंदर आहे. जेएनपीए येथे सध्या 15 मीटरची खोली प्राप्त असून त्या ठिकाणी १७ हजार कंटेनर (टीईयू) क्षमता असणाऱ्या जहाजांची नांगरणी शक्य होणार आहे. मात्र, वाढवण येथे खोली जास्त असल्याने २४ हटेन क्षमतेपेक्षा अधिक जहाजांची बंदरात ये-जा होऊ शकते. 


जगातील टॉप 10 कंटेनर बंदरापैकी एक असेल वाढवण


वाढवण बंदर जगातील 10 कंटेनर बंदरापैकी एक होणार असून देशातील 13वं मोठं बंदर असणार आहे. मुंबईपासून अवघ्या 140 किमी अंतरावर तर जेएनपीटीपासून 150 किमी अंतरावर वाढवण बंदर आहे. सुदूर पूर्व, युरोप, मध्य-पूर्व, आफ्रिका दरम्यान आंतरराष्ट्रीय शिपिंग लेनवर चालणाऱ्या मेनलाइन मेगा जहाजे हाताळण्यास सक्षम, अत्याधुनिक टर्मिनल सुविधा निर्माण करण्यासाठी जागतिक दर्जाच्या सागरी टर्मिनल सुविधा, सार्वजनिक खाजगी भागीदारी (PPP) ला प्रोत्साहन देणे, कार्यक्षमता आणि आधुनिक तंत्रज्ञानाचा लाभ घेणे सुकर होणार आहे. यासारख्या वैशिष्ट्यांमुळं वाढवण जगातील टॉप 10 कंटेनर बंदरांपैकी एक होईल. 


काय फायदा होणार?


वाढवण बंदर पूर्ण झाल्यानंतर देशातील हँडलिंगची क्षमता पूर्ण होणार आहे. या बंदराचा विकास झाल्यानंतर देशातील कंटेनर हँडलिंगची क्षमता पूर्ण होणार आहे. तसंच देशातील पायाभूत सुविधा आणि व्यवसाय करण्यास अनुकूल वातावरणास चालना मिळणार आहे. प्रकल्प विकासामुळे रोजगाराच्या संधी निर्माण होतील आणि टर्मिनलचे बांधकाम आणि कार्यान्वित करताना स्थानिक तरुणांना कौशल्य निर्माण करण्यात मदत होईल. 10,00,000 हून अधिक व्यक्तींना प्रत्यक्ष आणि अप्रत्यक्षपणे रोजगाराच्या संधी उपलब्ध होतील, असं सरकारकडून सांगण्यात येत आहे. तसंच, ज्या मच्छीमारांच्या अर्थकारणावर व जीवनावर वाढवण बंदरामुळं विपरित परिणाम होईल त्यांना राज्य सरकारच्या धोरणांनुसार भरपाई दिली जाईल