Maratha Reservation : मराठा आरक्षण विधेयक विधानसभेत एकमतानं मंजूर झालाय. त्यामुळे मराठा समाजाला 10% आरक्षण मिळणारंय. मराठा समाजाला कायद्यात टिकणारं आरक्षण मिळेल अशी ग्वाही यावेळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिदेंनी दिलीय. या आरक्षणामुळे ओबीसी समाजावर अन्याय होणार नाही असंही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं. राज्यात आता तिस-यांदा मराठा आरक्षण देण्यात आलं आहे. 


मराठा समाजाला आता नोकरीत आणि शिक्षणात 10% आरक्षण मिळणार


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

मराठा आरक्षणाच्या गेल्या अनेक वर्षांपासून सुरु असलेल्या लढ्याला अखेर यश मिळाल आहे. राज्य सरकारकडून बोलावण्यात आलेल्या विशेष अधिवेशनात मराठा आरक्षण एकमताने मंजूर करण्यात आले. विधानसभा आणि विधानपरिषद या दोन्ही सभागृहांमध्ये मराठा आरक्षण विधेयक मंजूर झाले आहे. मराठा समाजाला आता नोकरीत आणि शिक्षणात 10% आरक्षण मिळणार आहे. राज्यातल्या सर्व सरकारी शैक्षणिक संस्थांमध्ये मराठा विद्यार्थ्यांसाठी 10% आरक्षण लागू होणार आहे.  सरकारी कार्यालयं, जिल्हा परिषदा, शाळा अशा सरकारी नोकरीत 10% आरक्षण मिळणार आहे.  महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत भरल्या जाणाऱ्या पदांमध्ये आरक्षणाचा लाभ मिळणार आहे.  मराठ्यांना राजकीय आरक्षण नसेल तसंच केंद्रातही हे आरक्षण लागू नसेल असे देखील स्पश्ट करण्यात आले आहे.  राज्यपालांच्या स्वाक्षरीनंतर मराठा आरक्षण विधेयकाचं कायद्यात रुपांतर होईल आणि राज्यात मराठा आरक्षण तातडीने लागू होईल. ओबीसींच्या आरक्षणाला धक्का न लावता मराठ्यांना आरक्षण देण्याचा निर्णय घेण्यात आलाय. राज्य मागासवर्ग आयोगाचा अहवाल त्यासाठी महत्त्वाचा ठरलाय.


मराठा अहवालामध्ये काय? 


मराठा समाज राज्याच्या एकूण लोकसंख्येच्या 28% आहे. राज्यातल्या 52% आरक्षणात मोठ्या संख्येतील जाती आणि गटांचा समावेश आहे. 28% मराठा समाजाला इतर मागासवर्ग प्रवर्गात ठेवणं पूर्णपणे न्यायाचं ठरणार नाही. मराठा समाजाचा उन्नत आणि प्रगत गटात मोडत नसलेला वर्ग 84% आहे. मराठा समाजातील मोठा घटक सामाजिक आणि शैक्षणिकदृष्ट्या मागास आहे.  इंद्रा सहानी प्रकरणातल्या निर्णयाप्रमाणे मराठा समाज नोकरी आणि शिक्षणात पर्याप्त आरक्षणासाठी आणि विशेष संरक्षण मिळण्यासाठी पात्र आहे.  मागासवर्गीय आयोगानं नमूद केलेली परिस्थिती अपवादात्मक आणि असाधारण आहे. 


आरक्षण सुप्रीम कोर्टात नक्की टिकेल - मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे


मागासवर्गीय आयोगाच्या या अहवालामुळेच मराठा समाजाचं आरक्षण सुप्रीम कोर्टात नक्की टिकेल असा विश्वास मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंनी व्यक्त केलाय.. 
तमिळनाडू 69 टक्के, हरियाणा 67 टक्के, राजस्थान 64 , बिहार 60, गुजरात 59, पश्चिम बंगाल 55 टक्के अशी 22 राज्ये आहेत. त्यामुळे 50 टक्के आरक्षणाबाबत घाबरण्याचे कारण नाही. कोर्टाने आपल्याला काही अधिकार दिले आहेत. कायदा नक्की टिकेल. याबाबत शंका बाळगण्याचे कारण नाही


दोनदा मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचे प्रयत्न  झाले


दुसरीकडे लोकसभा निवडणुकीत मतं घेण्यासाठी सरकारने फसवणूक केल्याचा गंभीर आरोप विरोधी पक्षनेते विजय वडेट्टीवारांनी केलाय. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंच्या आधी मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचे प्रयत्न राज्यात दोनदा झाले. पृथ्वीराज चव्हाण मुख्यमंत्री असताना पहिल्यांदा मराठा आरक्षण विधिमंडळात संमत झालं.. त्यांनी 13% आरक्षण दिलं होतं. मात्र, पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिलेलं 13% आरक्षण कोर्टात टिकलं नाही. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना दुसऱ्यांदा मराठा आरक्षण विधेयक संमत झालं.  1 डिसेंबर 2018 पासून मराठा समाजाला सामाजिक आणि शैक्षणिक आरक्षण लागू करण्यात आलं. मागास प्रवर्गामध्ये म्हणजे SEBC कॅटेगरीत शिक्षणात 12% आणि सरकारी नोकरीत 13% आरक्षण दिलं.  राज्यातलं एकूण आरक्षण त्यामुळे 50 टक्क्यांच्या वर गेल्यानं कोर्टात याचिका दाखल करण्यात आली.  फडणवीसांनी दिलेलं 13% आरक्षण उच्च न्यायालयाने मान्य केलं.. मात्र सुप्रीम कोर्टात ते टिकलं नाही.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आता तिसऱ्यांदा मराठा आरक्षण मांडलंय. एकनाथ शिंदे यांनी मराठा समाजाला नोकरीत आणि शिक्षणात 10% आरक्षण देणारं विधेयक मांडलंय... ते दोन्ही सभागृहात संमतही झालंय. मात्र आता हे मराठा आरक्षण कोर्टात टिकणार का? हाच कळीचा प्रश्न आहे.