मराठवाडा बंद : उपोषणकर्त्यांची तब्येत खालावली

जालना : मराठवाड्यात दुष्काळ जाहीर करावा, संपूर्ण कर्जमाफी, शेतकऱ्यांना हेक्टरी ५० हजारांचे अनुदानाच्या मागणीसाठी लातूर जिल्ह्यातील औसा येथे छावा संघटनेचे विजयकुमार घाडगे पाटील हे गेल्या ८ दिवसांपासून उपोषणास बसले आहेत. त्यांच्या उपोषणाला पाठिंबा देण्यासाठी आज मराठवाडा बंदचे आवाहन करण्यात आलं होतं. ज्याला लातूर जिल्ह्यात संमिश्र प्रतिसाद मिळाला. दरम्यान पालकमंत्री संभाजी निलंगेकर यांनी भेट देऊन उपोषण मागे घेण्याची विनंती केल्यानंतरही मुख्य सचिवांच्या लेखी पत्राशिवाय उपोषण मागे घेणार नसल्याचे घाडगे यांनी स्पष्ट केलंय. तर घाडगे यांची तब्येत ढासळली असून त्यांच्यावर जागीच उपचारही सुरु आहेत.

मराठवाड्यातील दुष्काळ दिवसेंदिवस भीषण होत चालला आहे. त्यामुळे मराठवाड्यातील दुष्काळ जाहीर करावा, शेतकऱ्यांना हेक्टरी ५० रुपयांची मदत देऊन त्यांचे संपूर्ण कर्ज माफ करावे, संपूर्ण पीक विमा मिळावा या प्रमुख मागण्यांसाठी लातूर जिल्ह्यातील औसा येथे उपोषण केलं जातं आहे. औसा तहसील कार्यालयापुढे गेल्या ०८ दिवसांपासून छावा संघटनेच्या विद्यार्थी आघाडीचे प्रमुख विजयकुमार घाडगे पाटील हे उपोषणाला बसले आहेत.

त्यांच्या या उपोषणाला काँग्रेस, राष्ट्रवादी, स्वाभिमानी शेतकरी संघटना या राजकीय पक्षांसहित अनेक सामाजिक संघटनांनी पाठिंबा दर्शविला आहे. विशेषबाबी म्हणजे अनेक शेतकरी ग्रामीण भागातून औसा येथे भेट देत आहेत. तर उपोषणाला पाठिंबा देण्यासाठी आज मराठवाडा बंद पुकारला होता. या बंदला लातूर जिल्ह्यात संमिश्र प्रतिसाद मिळाला. लातूरसह जिल्ह्यातील अनेक ठिकाणी व्यापाऱ्यांनी आपली दुकाने बंद ठेवली होती. 

१६ ऑगस्ट पासून उपोषण करीत असलेले विजयकुमार घाडगे यांची प्रकृती ढासळत असून त्यांच्यावर उपोषणस्थळी सलाईनही लावण्यात आले होते. दरम्यान लातूरचे पालकमंत्री संभाजी पाटील निलंगेकर यांनीही उपोषणस्थळी भेट दिली. तसेच उपोषण मागे घेण्याची विनंती केली. मात्र आपल्या मागण्या मान्य झाल्याचे मुख्य सचिवांच्या लेखी पत्राशिवाय उपोषण सोडणार नसल्याची भूमिका विजयकुमार घाडगे यांनी घेतली आहे. 

शेतकऱ्यांच्या प्रश्नांसाठी सूरु असलेल्या उपोषणस्थळी मराठवाड्यातील अनेक जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांनी भेटी देऊन आपल्या पाठिंबा दर्शविला आहे. दरम्यान विजयकुमार घाडगे यांची प्रकृती दिवसेंदिवस ढासळत असून पालकमंत्र्यांच्या आश्वासनानंतर त्यांनी उपोषण मागे न घेतल्यामुळे आता सरकारवर दबाव वाढू लागला असून सरकारच्या भूमिकेकडे लक्ष लागले आहे.