मुंबई : मराठा समाजाला याच अधिवेशनादरम्यान आरक्षण मिळणार असले तरी ते किती मिळणार याबाबत संभ्रमही आता दूर झालाय. मराठा समाजाला 16 टक्के आरक्षण मिळणार असल्याची मंत्रीमंडळाच्या उपसमितीत चर्चा झालीय. त्यामुळे काँग्रेस आघाडी सरकारने दिलेलं आरक्षण हे सरकार कायम ठेवणार आहे. सामाजिक शैक्षणिक मागस प्रवर्ग (SEBC) तयार करून सरकार आरक्षण देणार आहे. यासाठी गुरुवारी सरकार विधिमंडळात विधेयक मांडणार आहे.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

संपूर्ण राज्याचे लक्ष लागून राहिलेले मराठा आरक्षण विधेयक येत्या २९ तारखेला सभागृहात मांडले जाईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली होती. देवेंद्र फडणवीस यांनी सोमवारी दुपारी मराठा आरक्षणाच्या कायदेशीर अंमलबजावणीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या उपसमितीची बैठक घेतली. यावेळी हा निर्णय घेण्यात आला. कायदेतज्ञ आणि सरकारी अधिकाऱ्यांकडून विधेयकायाचा मसुदा तयार करण्यात येत आहे. हे काम अंतिम टप्प्यात आहे.


दुसरीकडे आज मागासवर्गीय आयोगाचा अहवाल मांडण्याच्या मुद्द्यावरून दोन्ही सभागृहात आजही गदारोळ बघयाला मिळाला. आज विधानपरिषदेतल्या गदारोळात कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब करण्यात आलं. यानंतर विरोधक आणि सत्ताधारी आमने-सामने आले. घोषणाबाजी झाली पण ते मैत्रीपूर्ण असल्याचं स्पष्ट दिसत होतं. अनेक आमदारांच्या चेहऱ्यावरचं हसू कॅमेरात चित्रित झालं. आज सकाळपासून विधानपरिषदेत मागासवर्गीय अहवाल मांडण्याच्या मुद्द्यावर जोरदार गदारोळ झाला. वारंवार होणाऱ्या गोंधळानं कामकाज तहकूब होत गेलं. अखेर दिवसभराचं कामकाज पाण्यात गेलं.