बागेश्री कानडे, झी मीडिया, मुंबई : आरे येथे मेट्रो कारशेड होण्याच्याविरोधात  मुंबई उच्च न्यायालयात सुमारे 17 याचिका दाखल झाल्या होत्या. त्यात जनहित याचिका आणि नोटीस ऑफ मोशन दाखल करण्यात आल्या आहेत. या याचिकांची मुंबई हायकोर्टाच्या मुख्य न्यायमूर्ती यांनी मुद्दे निहाय वर्गवारी केली. या सर्व याचिकांबाबत मुख्य न्यायमूर्ती चार मुद्यांवर सुनावणी करणार आहेत.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

1) सर्वात मोठा मुद्दा हा ही जमीन वन आहे का ?


2) जर जमीन वन विभागाची नसल्यास कोर्ट काय निर्देश देऊ शकते ?


3) ही जमीन वन विभागाची असल्यास ती पूर नियंत्रण रेषेच्या आत येते का ?


4) 'ट्री आथोरिटी'ने घेतलेला निर्णय सदस्यांच्या बहुमतावर घेतला आहे. त्याची प्रक्रीया योग्य प्रकारे आणि कायदेशीर झाली आहे का ?


हे मुद्दे नमूद केले असून त्यानुसार आता कोर्टात सुनावणी होणार आहे. 



दरम्यान पर्यावरणप्रेमी झोरू बथेना यांनी 2600 झाडे तोडू नयेत अशी याचिका केली होती. या संदर्भात काही कागदपत्रांची पूर्तता नसल्याने ही सुनावणी 30 सप्टेंबर  पर्यंत पुढे ढकलण्यात अली. मात्र तोपर्यंत झाडे तोडु नयेत असे तोंडी सांगितले. एमएमआरसीए आणि मनपाने ते मान्य केले आहे. एकदा झाडे तोडली तर त्याचं पुनररोपण करणं शक्य नसल्याचे कोर्टाने सांगितले. या याचिकेवर 30 सप्टेंबरला पुढील सुनावणी होणार आहे. 


तसेच ही पर्यावरणाच्या दृष्टीने मोठी केस आहे. त्यामुळे वेळ पडल्यास आपणही कारशेडच्या ठिकाणी भेट देऊ असेही मुख्य न्यायमूर्तींनी आज नमुद केले. करशेडची जागा वन आहे की नाही या वनशक्ती नावाच्या सामाजिक संस्थेने दाखल केलेल्या याचिकेवर आज सुनावणी घेण्यात आली. अजूनही सुनावणी सुरू आहे.