मुंबई : बेकायदेशीर फलक झळाकवणाऱ्यांवर न्यायालय अनेकदा ताशेरे ओढतं. पण याच न्यायालयाच्या संरक्षक भिंतीवर लावलेला फलक सध्या चांगलाच चर्चेत आहे. उच्च न्यायालयाच्या प्रवेशद्वारावर महाराष्ट्र राज्य विधी सेवा प्राधिकरणानं हा फलक लावलाय. त्यावर समाजातल्या दुर्बल घटकांसाठी कायद्याच्या सेवा मिळवण्यासंबंधीच्या सूचना दिल्यात. आता स्वतःच्या संरक्षक भिंतीवरच्या होर्डिंगची चौकशी करण्याची वेळ मुंबई उच्च न्यायालयावर आलीय. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

न्यायमूर्ती अभय ओक आणि न्यायमूर्ती एम एस सोनक यांच्या खंडपीठासमोर या फलकाच्या वैधतेला आव्हान देणारी याचिका दाखल झाली. त्यावर सध्या सुनावणी सुरु आहे.


सुस्वराज्य फाऊंडेशन तसंच भगवानजी रयानी यांनी ही याचिका दाखल केलीय. बुधवारी पार पडलेल्या सुनावणीत याचिकाकर्त्यांचे वकील उदय वारूंजीकर यांनी या होर्डिंग संदर्भात न्यायमूर्तींना माहिती दिली.


विशेष म्हणजे न्यायमूर्ती अभय ओक हे स्वत: राज्य विधी सेवा प्राधिकरणाचे अध्यक्ष आहेत. फलकाची दखल घेत उच्च न्यायालयानं वैधता पडताळून बघण्याचे आदेश देत सुनावणी तहकूब केली.