महिलांनंतर आता वकिलांच्या लोकल प्रवासासाठी राज्य सरकारच्या हालचाली

२३ नोव्हेंबरपर्यंत प्रायोगिक तत्त्वावर परवानगी

मुंबई : लॉकडाऊनदरम्यान लोकलमध्ये आरोग्य कर्मचाऱ्यांना परवानगी देण्यात आली होती. त्यानंतर महिलांना रेल्वे प्रवासाची परवानगी मिळाली. आता वकिलांना देखील लोकलने प्रवासाची मुभा देण्यात यावी यासाठी राज्य सरकारने रेल्वेकडे मागणी केली आहे. ही मागणी रेल्वेकडून मान्य झाल्यास वकिलांना देखील मुंबईत लोकल प्रवासाची परवानगी मिळणार आहे. रेल्वेकडून परवानगी मिळाल्यास प्रवासाची मुभा २३ नोव्हेंबरपर्यंत प्रायोगिक तत्त्वावर असणार आहे.

परवानगी मिळाल्यास 'या' असतील अटी

वकिलांना प्रवासादरम्यान भरमसाठ अटी देखील असणार आहेत. लोकलने प्रवास करण्याची मुभा मिळावी यासाठी वकीलांनी मुंबई उच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. वकिलांच्या प्रवासास वेळेचे बंधन असणार आहे. सकाळी लोकल सुरू झाल्यापासून सकाळी ८ वाजेपर्यंत, त्यानंतर सकाळी ११ ते दुपारी ४ आणि संध्याकाळी ७ नंतर शेवटची लोकल असेपर्यंत प्रवासास मुभा असणार आहे.  गर्दीच्या वेळी वकीलांना प्रवास करता येणार नसल्याचे सांगण्यात आलंय. 

रेल्वेकडून प्रवासास मुभा मिळाली तरी वकिलांना मासिक पासही मिळणार नसल्याचेही सांगण्यात येत आहे. त्यामुळे प्रत्येक प्रवासासाठी जाताना आणि येताना वेगवेगळे तिकीट काढावे लागणार आहे. 

महाराष्ट्र आणि गोवा बार कौन्सिलच्या अधिकृत ओळखपत्रावरच वकिलांना तिकीट मिळणार आहे. अधिकृत कामासाठीच वकिलांना प्रवास करता येणार असून खासगी कामासाठी प्रवास करु नये असेही स्पष्ट करण्यात आलंय. वकील आणि त्यांच्याकडील नोंदणीकृत कारकून लोकलने प्रवास करू शकणार आहेत. राज्य सरकारची विनंती रेल्वेने मान्य केल्यानंतर वकिलांना देखील रेल्वे प्रवास शक्य आहे.