मुंबई : विरोधी पक्षनेते राज्यात ओबीसी राजकीय आरक्षणासंदर्भात आम्ही सर्वजण एकत्र आहोत. त्यात मतभेद नाही, असेल नेहमी सांगतात. पण, कोर्टात काही वेगळा निकाल लागला की सरकार कमी पडले असा आरोप करतात. त्यांची नेमकी भूमिका काय हेच समजत नाही असा टोला उपमुख्यमंत्री अजित पवार ( AJIT PAWAR ) यांनी  विरोधी पक्षनेते फडणवीस यांना लगावला.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

राज्यात ओबीसी राजकीय आरक्षण कायम ठेवूनच निवडणूक व्हाव्यात यासाठी राज्यसरकारची आग्रही भूमिका असेल. निवडणूक आयोगाच्या अधिकाऱ्यांसोबत आमची चर्चा सुरु आहे. 


विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहात मध्यप्रदेशच्या धर्तीवर ओबीसी आरक्षण मिळावे असा कायदा संमत झाला. त्यावर सर्वपक्षीय चर्चा झाली. त्यानंतर एकमताने सभागृहात हा कायदा मंजूर झाला. त्यावर राज्यपाल महोदय यांनीही सही केली. मध्य प्रदेशप्रमाणेच राज्याला न्याय मिळावा यासाठी आम्ही प्रयत्न केला होता. असे अजित पवार यांनी स्पष्ट केले.


राज्यसभेच्या सहा जागा रिक्त झाल्या आहेत. राज्यसभेच्या निवडणुकीत भाजपा दोन जागांवर सहज विजयी होईल. शिवसेना, एनसीपी, काँग्रेस हे तिन्ही पक्ष १ जागा सहज जिंकू शकतात. पण, सेना आणि एनसीपी या पक्षांकडे अतिरिक्त मते आहेत.


राष्ट्रवादी काँग्रेसने शिवसेनेला एक अतिरिक्त जागा देऊ असे म्हटले होते. त्यानुसार राष्ट्रवादीचे अध्यक्ष शरद पवार आणि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची चर्चा झाली असावी. संभाजी छत्रपती यांना शरद पवार यांनी पाठींबा दिला याविषयी काहीच माहित नसल्याचे त्यांनी सांगितले. 


महाविकास आघाडीचे सरकार स्थपन झाल्यानंतर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी विकासनिधी देताना पैसे देताना समन्वय साधावा . तसेच अपक्ष आमदारांनाही जास्त निधी देण्याच्या सूचना केल्या होत्या. विकास निधीबाबत काही तक्रारी असल्यास त्यावर बाहेर बोलण्यापेक्षा मला येऊन सांगावे. 


विकासनिधीबाबत आमच्याही आमदारांची नाराजी आहे. शेवटी सरकार चालवत असताना काही तरी भांड्याला भांडे लागतेच पण त्याची बाहेर करणं कितपत योग्य आहे? असा टोला त्यांनी शिवसेनेला लगावला. आज खरीप पिकासंदर्भात मुख्यमंत्री यांच्यासोबत बैठक आहे यावेळी त्यांच्यासोबत या विषयावर बोलणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.