सिंचन घोटाळ्यातील अजित पवारांविरोधातील चौकशीच्या फाईली बंद

मुंबई: राष्ट्रवादी काँग्रेसमधून फुटून बाहेर पडलेल्या अजित पवार यांना सिंचन घोटाळ्यात क्लीन चीट दिल्याची माहिती समोर येत आहे. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाकडून (एसीबी) अजित पवार यांच्याविरोधातील सिंचन घोटाळ्यातील ९ प्रकरणांच्या चौकशीच्या फाईली बंद करण्यात आल्याचे समजते. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाचे अप्पर महासंचालक बिपीन कुमार सिंह यांनी यासंबंधीचे आदेश दिले आहेत. महाराष्ट्रातील अलीकडच्या राजकारणात अजित पवार जलसंपदा मंत्री असताना झालेला सिंचन घोटाळा चांगलाच गाजला होता. यावरून भाजपसह विरोधकांकडून अनेकदा अजित पवार आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसला लक्ष्यही करण्यात आले होते. विरोधी पक्षात असताना भाजपचे नेते सिंचन घोटाळ्याचे पुरावे म्हणून बैलगाडीभर कागदपत्रे घेऊन विधिमंडळाच्या आवारात आले होते. आम्ही सत्तेत आल्यानंतर अजित पवार यांना तुरुंगात धाडू, अशा वल्गनाही त्यावेळी भाजप नेत्यांकडून करण्यात आल्या होत्या. 

 मात्र, शनिवारी राष्ट्रवादी काँग्रेसला धक्का देत अजित पवार भाजपच्या गोटात दाखल झाल्यानंतर परस्थिती पूर्णपणे पालटली आहे. ऐन मोक्याच्या क्षणी भाजपला साथ दिल्याबद्दल अजित पवारांना हे पहिले बक्षीस मिळाल्याचे सांगितले जात आहे. सूत्रांच्या माहितीनुसार, अजित पवार यांच्यावरील आरोप टप्याटप्प्याने मागे घेत त्यांना क्लीन चीट देण्यात येईल. 

 राज्यात सध्या सुरु असलेल्या सत्तास्थापनेच्या नाट्यात अजित पवार यांची भूमिका अत्यंत महत्त्वाची आहे. अजित पवार यांनी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या आमदारांचा एक गट फोडून भाजपला साथ देण्याचे ठरवले आहे. सध्या राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्व आमदार आम्ही शरद पवार यांच्या बाजूने असल्याचे सांगत असले तरी बहुमताच्या परीक्षेवेळी सभागृहात या आमदारांच्या निष्ठा कायम राहतील का, याबाबत अजूनही शंका आहे. त्यामुळे राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्यांकडून अजूनही अजित पवार यांची मनधरणी करण्याचे प्रयत्न सुरु आहेत. 

  याउलट भाजपकडून पडद्यामागून शांतपणे सूत्र हलवली जात आहेत. एकीकडे राष्ट्रवादी, काँग्रेस आणि शिवसेनेच्या आमदारांना फोडण्यासाठी भाजपकडून 'ऑपरेशन लोटस' राबवले जात आहे. तर अजित पवार यांच्या गटाला जवळपास १२ मंत्रिपदे आणि महामंडळे देण्यात येणार असल्याची चर्चाही होती. एकूणच भाजपकडून विरोधी गटातील सर्व आमदारांना हरप्रकारे आमिष दाखवण्याचा प्रयत्न होत आहे. तसेच घोटाळ्याचे आरोप असलेले आमदार अजित पवार यांच्याप्रमाणे भाजपची साथ दिल्यास आपल्यावरील चौकशीचे अरिष्टही दूर होईल, या आशेने ऐनवेळी आपली भूमिका बदलण्याची शक्यता आहे.

काय आहे सिंचन घोटाळा?

 २०१२च्या आर्थिक पाहणी अहवालानुसार, १९९९ ते २००९ या कालखंडात राज्यातील सिंचन प्रकल्पांमध्ये अनियमितता असल्याची बाब समोर आली होती. फेब्रुवारी २०१२ मध्ये तत्कालीन मुख्य अभियंता विजय पांढरे यांनी राज्यपाल व मुख्यमंत्र्यांना अहवाल सादर करून सिंचन विभागात गैरव्यवहार झाल्याचे नमूद केले होते. यानंतर २०१२ मध्ये जनमंच या स्वयंसेवी संस्थेने उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठात जनहित याचिका दाखल करून राज्यातील सिंचन प्रकल्पांमध्ये ७० हजार कोटी रुपयांचा घोटाळा झाला असून सीबीआय चौकशीची मागणी केली होती.

 विदर्भातील सिंचन प्रकल्पापैकी केवळ एकच टक्का सिंचन झाल्याचा आरोप करण्यात आला होता. या विभागातील ३८ सिंचन प्रकल्पाची मूळ किंमत ६ हजार ६७२ कोटी इतकी होती. ती वाढवून २६ हजार ७२२ कोटी रुपयांवर नेण्यात आली. प्रकल्पासाठीची ही दरवाढ विदर्भ सिंचन विकास महामंडळाने केली होती. मूळ प्रकल्पाच्या सुमारे ३०० पट वाढ झाल्यामुळे सर्वांनाच धक्का बसला होता. विशेष म्हणजे २० हजार कोटींच्या वाढीव खर्चाला केवळ तीन महिन्यांत परवानगी मिळाली होती. या खर्चाला कोणत्याही हरकतीशिवाय परवानगी देण्यात आली होती.