भाजपाला राज्यात एकही मुस्लीम उमेदवार सापडला नाही?

मुंबई : राज्यात मुस्लीम मतदारांची संख्या मोठी असली तरी उमेदवारी देण्यात मात्र सर्वच पक्षांनी हात आखडता घेतल्याचं दिसतंय. सर्वाधिक जागा लढवणाऱ्या भाजपानं तर एकही मुस्लीम उमेदवार दिलेला नाही. 

११.५६ टक्के लोकसंख्या... १३० मतदारसंघ... मुख्य पक्षांचे केवळ १७ उमेदवार... राज्यातल्या मुस्लीम समाजाचं हे चित्र... राज्याच्या ११.२४ कोटी लोकसंख्येपैकी १.३० कोटी मुस्लीम आहेत. २८८ पैंकी १३० मतदारसंघांमध्ये मुस्लीम मतं निर्णयक ठरू शकतात. असं असताना ४ मुख्य पक्षांनी केवळ १७ मुस्लिमांना उमेदवारी दिलीय तर अन्य छोटे पक्ष मिळून हा आकडा ६४ होतोय. 

प्रमुख चार पक्षांपैकी काँग्रेसनं सर्वाधिक ११ मुस्लिमांना तिकिट दिलंय. त्या खालोखाल राष्ट्रवादीकडून चौघे जण रिंगणात आहेत. शिवसेनेनं दोघ मुस्लीम रिंगणात उतरवले असून सर्वाधिक जागा लढवणाऱ्या भाजपानं एकाही मुस्लिमाला उमेदवारी दिलेली नाही. 
याखेरीज एमआयएमनं सर्वाधिक २७ मुस्लिमांना मैदानात उतरवलंय. प्रकाश आंबेडकरांच्या वंचित बहुजन आघाडीनं १४ तर समाजवादी पक्षानं ६ मुस्लिमांना तिकिट दिलंय.

२०१४ मध्ये ९ मुस्लीम आमदार, पण एकही मंत्री नाही

या ६४ जणांखेरीज १०० पेक्षा जास्त मुस्लीम नेते अपक्ष म्हणून निवडणुकीच्या रिंगणात आहेत. २०१४ च्या विधानसभेत ९ मुस्लीम आमदार निवडून आले होते. मात्र काँग्रेसची ही एकगठ्ठा मतं काही प्रमाणात विखुरल्याचं चित्र गेल्या निवडणुकीत दिसलं. त्यानंतर सत्तेत आलेल्या फडणवीस सरकारमध्ये गेली पाच वर्षं एकही मुस्लीम मंत्री नव्हता, हे विशेष... १९६० साली महाराष्ट्र अस्तित्वात आल्यानंतर असं प्रथमच घडलं. केंद्र सरकारनं मुस्लीम महिलांवर होत असलेल्या अन्यायाविरोधात तीन तलाकविरोधी कायद्याचं हत्यार उपलब्ध करून दिलंय. याचा फायदा उत्तर प्रदेश, बिहार विधानसभा निवडणुकीत पक्षाला काही प्रमाणात झाल्याचं चित्र आहे. राज्यातल्या जवळजवळ निम्म्या मतदारसंघांमध्ये निर्णायक असलेला मुस्लीम मतदार कुणाच्या पाठिशी राहणार? यावर निकालाचं चित्र अवलंबून असेल.