Mumbai News : महागाईने त्रस्त असलेल्या मुंबईकरांना नवीन वर्षात आणखी एक फटका बसण्याची शक्यता आहे. एकीकडे 500 चौरस फुटापर्यंतच्या घरांसाठी मालमत्ता करमाफी कायम ठेवून त्यापेक्षा मोठी घरे असणाऱ्या मुंबईकरांना 15 ते 40 टक्के मालमत्ता करवाढीला सामोरे जावं लागण्याची शक्यता आहे. मालमत्ता करात रेडीरेकनरच्या दरानुसार वाढ करण्याचा निर्णय महापालिकेने घेतला आहे. त्यानुसार पालिकेडून वाढीव देयके पाठवण्यात आल्याची माहिती समोर आली आहे.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

त्यामुळे 500 चौरस फुटांपेक्षा अधिकचे घर असणाऱ्यांना 15 ते 40 टक्के वाढीव मालमत्ता कर भरावा लागणार आहे. गेली तीन वर्षे ही करवाढ रखडली होती. आता 2023-2024 आणि 2025 साठी वाढीव करवाढीची बिले पाठवण्यास सुरुवात केल्याचे प्रशासनाने सांगितले. राज्य सरकारच्या मंजुरीनंतरच ही दरवाढ लागू केल्याचे प्रशासनाकडून सांगण्यात आलं आहे. दुसरीकडे आता राजकीय पक्षांकडून या निर्णयाला मोठा विरोध होण्याची शक्यता आहे.


सुधारित दरानुसार नवी देयके पाठवण्यास पालिका प्रशासनाने सुरूवात केली असून 2023-24 या आर्थिक वर्षांतील दोन्ही सहामाहीची देयके पाठवण्यात आली आहेत. 26 डिसेंबरपासून पालिकेच्या करनिर्धारण आणि संकलक विभागाने देयके पाठवण्यास सुरूवात केली आहे. ही देयके वाढीव दरानुसार आहेत.


मालमत्ता करात वाढ झाल्याचा मुद्दा पालिका आयुक्त इकबाल सिंह चहल यांनी स्पष्टीकरण दिलं आहे. आताच्या देयकांमध्ये देय असलेली रक्कम आणि शुल्क आकारण्यायोग्य रक्कम वेगवेगळी आहे. मालमत्ताधारकांनी फक्त देय रक्कम द्यायची आहे. परंतु हा गोंधळ दूर करण्यासाठी आम्ही आताची देयके मागे घेऊन नवी पाठवू, असे चहल यांनी स्पष्ट केलं. मात्र मालमत्ताधारकांना आता पाठवलेल्या देयकांमध्ये देय असलेली रक्कम आणि शुल्क आकरण्यायोग्य रक्कम या तपशीलाचा उल्लेख केलेला नाही. तसेच ही देयके मागे घेण्याबाबतही पालिकेने अधिकृतपणे काहीही घोषणा केलेली नाही.


महापालिकेकडून मुंबईत दर पाच वर्षांनी मालमत्ता करात वाढ केली जाते. 2015 मध्ये मालमत्ता कर वाढवण्यात आला होता. त्यानंतर 2020 मध्ये  करवाढ अपेक्षित होती. मात्र कोरोमुळे 2020, 2021 आणि 2022 मध्ये करवाढ करण्यात आली नाही. 2022 मध्ये पालिका निवडणुक होण्याच्या शक्यतेमुळे ही करवाढ पुन्हा टळली होती. मात्र आता पालिकेने देयके पाठवण्यास सुरू केली आहे.


पालिकेचे स्पष्टीकरण


"न्यायालयीन निर्देशानुसार भांडवली मूल्य निश्चिती नियम 2010 व 2015 मधील नियम क्र.20, 21 आणि 22 रद्दबातल ठरवले आहेत. सदर आदेश संरक्षणात्मक आधारावर जारी करण्यात आले असून मूल्यांकनाविषयी सुधारित धोरण जाहीर झाल्यानंतर त्यानुसार पूर्वलक्षी प्रभावाने मालमत्तांचे मूल्यांकन/फेरमूल्यांकन व त्यानुसार करवसुली करण्याचा अधिकार राखून ठेवण्यात येत आहे," असे पालिकेने ग्राहकांच्या ऑनलाइन बिलामध्ये नमूद केले आहे.