प्रशांत अंकुशराव, झी मीडिया, मुंबई : माहुल येथील प्रकल्पग्रस्त सुरुक्षित ठिकाणी घरांसाठी गेल्या अनेक महिन्यांपासून न्यायालयात आणि रस्त्यावर लढा देत  आहेत. त्यातच माहुल जवळच अनेक प्रकल्पग्रस्ताना आणून त्यांचे पुनर्वसन करण्याची योजना आखण्यात येत आहे. मात्र त्यांचे पुनर्वसन करत आहेत की त्यांना नरक यातना भोगण्यासाठी आणणार आहेत असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

मुंबईतील चेंबूरच्या माहुल परिसरातल्या इमारतींची स्थिती वाईट आहे. २००५ साली सरकारने या ठिकाणी अनेक इमारती बांधल्या. या सगळ्या इमारतींमध्ये विविध प्रकल्पग्रस्तांचे पुर्नवसन करण्यात येणार होते. पण २००५ सालापासून या इमारतींकडे कुणीही फिरकलेले नाही. मात्र आता या इमारती दुरुस्ती करण्यास पालिकेने सुरुवात केली आहे. याआधी इथं राहणाऱ्या नागरिकांना मूलभूत सुविधा न देणारी पालिका ८ हजारांपेक्षा अधिक कुटुंब या ठिकाणी आणून काय साध्य करणार असा सवाल उपस्थित करण्यात येतो आहे. 


या परिसरात बीपीसीएल, एचपीसीएल, आरसीएफ, टाटा अशा मोठ्या पेट्रोलियम कंपन्या आहेत. या विभागत प्रदूषण मोठ्या प्रमाणात आहे. अनेक प्रकल्प बाधित माहूल इथं बांधलेल्या इमारतीत जाण्यास इच्छुक नाही. पाणी, शाळा, मंडई, दवाखाना अशा मूलभूत सुविधांचा अभाव असताना इथं पुनर्वसन का करता असा सवाल विचारण्यात येतो आहे.


एकीकडे माहुलवासीय लढा देतायत. प्रदूषण अधिक असल्याने या ठिकाणी राहणे मनुष्य़ासाठी योग्य नाही असा अहवाल अनेक संस्थानी दिला आहे. तरी सुद्धा पुनर्वसनाचा अट्टाहास का असा सवाल निर्माण होत आहे.