देवेंद्र कोल्हटकर, झी मीडिया, मुंबई:  कोरोना संकटाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकार सर्वच ठिकाणी खर्चाला कात्री लावत असताना मुंबई महानगरपालिका मात्र ६२ कोटींच्या नव्या टॅब खरेदीसाठी हट्ट धरून बसल्याची माहिती समोर आली आहे. यासंदर्भात माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी तक्रार दाखल केली आहे. या तक्रारीत म्हटल्याप्रमाणे, सध्या पालिकेच्या शाळांमध्ये असणाऱ्या टॅब फोनची दुरुस्ती करुन तुर्तास मोठा खर्च टाळता येऊ शकतो. टॅबची दुरुस्ती आणि त्यावर पुढील दोन वर्षांसाठी अभ्यासक्रम पुरवण्यासाठी २२ कोटींचा खर्च अपेक्षित आहे. यामध्ये पालिकेला १३०० नवीन टॅबही मिळणार आहेत. 

COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

मात्र, मुंबई महानगरपालिकेने ४३८४३ नवे टॅब खरेदी करण्याचा बाळहट्ट धरला आहे. नवीन टॅब आणि नवा अभ्यासक्रम यासाठी जवळपास ६२ कोटी लागतील. त्यामुळे सध्या आर्थिक चणचण असतानाही मुंबई महानगरपालिका इतकी उधळपट्टी का करु पाहत आहे, असा सवाल उपस्थित झाला आहे.

अनिल गलगली यांनी यासंदर्भात मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे आणि पालिका आयुक्त इकबाल चहल यांना पत्र पाठवले आहे. यामध्ये त्यांनी टॅब प्रकरणाची चौकशी करत कमी खर्चाच्या निविदेच्या पूर्ण झालेल्या प्रक्रियेची अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी केली आहे. बृहन्मुंबई महानगरपालिका शाळेतील टॅब दुरुस्ती आणि आगामी दोन वर्षाकरिता अभ्यासक्रम पुरवठा करणेबाबत जारी केलेली निविदेचा कालावधी वारंवार वाढवल्यानंतर कमी बोलीवर निविदा काढण्यात आली. पण दुर्दैवाने आजमितीला त्याबाबत कोणत्याही प्रकारची कार्यवाही करण्यात आली नाही.

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने प्रत्येक टॅब मागे निश्चित केलेली रक्कम रु ५२००/- इतकी होती. निविदा प्रक्रियेत टॅबची कमी बोलीवर रु ४९७४/- इतकी देण्याचे निविदेत मान्य करण्यात आले आहे. या संपूर्ण प्रक्रियेत रु २२ कोटी खर्च येणार असून यामध्ये टॅबची दुरुस्ती आणि जवळपास १३०० नवीन टॅब मिळणार आहेत. परंतु दुर्दैवाने हा कमी खर्च आणि उत्तम शैक्षणिक अभ्यासक्रमात पालिकेला स्वारस्य नाही म्हणून बृहन्मुंबई महानगरपालिका ४३८४३ नवीन टॅब खरेदीसाठी प्रयत्नशील आहे. यात टॅब किंमत आणि शैक्षणिक अभ्यासक्रम यावर रु ६२कोटी खर्च अपेक्षित आहे.  यामुळे ४० कोटींचे सरळसरळ नुकसान दृष्टिक्षेपात आहे. इतक्या रक्कमेवर व्याज लक्षात घेता अजून १० कोटीचे नुकसान होईल. 

तसेच पाच वर्षांपूर्वी खरेदी केलेले टॅब रद्दबातल करण्याचा प्रयत्न म्हणजे आधीच गुंतवणूक केलेल्या कोट्यवधी रुपयांचा अपव्यय करण्याजोगे आहे. असे असते तर मग निविदा का जारी करण्यात आल्या आणि आता निविदा प्रक्रिया पूर्ण झाल्यानंतर अधिकचा म्हणजे ४० कोटींचा केला जाणारा खर्च कोण्याच्या पथ्यावर पडेल, ही बाब स्वतंत्र चौकशीची आहे, असे गलगली यांचे म्हणणे आहे. आता नवीन टॅब खरेदीसाठी प्रस्ताव आणला तर शैक्षणिक वर्षात उपयोग होणार नाही उलट जुन्या टॅबची दुरुस्तीवर लक्ष केंद्रित केल्यास पैसेही वाचतील आणि अभ्यासक्रमात खंड पडणार नाही, असेही गलगली यांनी सांगितले आहे.