मुंबई: कोरेगाव भीमा आणि एल्गार परिषद प्रकरणातील सत्य बाहेर येण्याच्या भीतीपोटीच केंद्र सरकारने या प्रकरणाचा तपास राज्याकडून काढून 'एनआयए'कडे दिला, असा आरोप राष्ट्रवादी काँग्रेसचे सर्वेसर्वा शरद पवार यांनी केला. ते शनिवारी मुंबईतील पत्रकारपरिषदेत बोलत होते. यावेळी त्यांनी कोरेगाव-भीमा प्रकरणाच्या तपासासंदर्भात सविस्तरपणे भाष्य केले. त्यांनी म्हटले की, या संपूर्ण प्रकरणात पोलिसांनी तारतम्य बाळगलेले नाही. त्यामुळे तपास होणे गरजेचे आहे. मात्र, त्यामधून सत्य बाहेर येईल म्हणून या प्रकरणाचा तपास घाईघाईने एनआयएकडे देण्यात आला. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

तसेच एल्गार परिषदेत अन्यायाविरुद्ध तीव्र शब्दांत व्यक्त करण्यात आलेल्या भावना म्हणजे नक्षलवाद नाही. तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनीही कोरेगाव-भीमा दंगलीनंतर विधानसभेत निवदेन दिले होते. त्यावेळी त्यांच्या निवेदनात माओवादी या शब्दाचा उल्लेख नव्हता, याकडे पवारांनी लक्ष वेधण्याचा प्रयत्न केला. 


या प्रकरणात पोलिसांकडून करण्यात आलेल्या कारवाईवर न्यायमूर्ती पी.बी. सावंत यांनी आक्षेप घेतला होता. माझ्या नावावर चुकीचा जबाब नोंदवण्यात आल्याचे त्यांनी म्हटले होते. ही बाब अत्यंत गंभीर आहे. त्यामुळे या प्रकरणाची सखोल चौकशी व्हावी, असे माझे मत असल्याचे पवारांनी सांगितले. 


तत्पूर्वी राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनीही केंद्राच्या निर्णयावर नाराजी व्यक्त केली होती. विशेष तपास पथकाकडून (SIT) कोरेगाव-भीमा प्रकरणाची सखोल चौकशी झाली असती. केंद्र सरकारने त्यात हस्तक्षेप करून राज्य सरकारची कोणतीही परवानगी न घेता हा तपास एनआयएकडे सोपविला. ही कृती राज्यघटनेच्या विरोधात आहे. काही जणांना वाचवण्यासाठीच केंद्राने हा तपास 'एनआयए'कडे दिल्याचा देशमुख यांनी केला होता.