दीपक भातुसे, झी मीडिया, मुंबई : आणीबाणीच्या काळात तुरुंगवास पेन्शनबरोबर सन्मानपत्रही दिलं जाईल, अशी घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेत केली. तसंच आणीबाणीच्या पेन्शसाठी ज्यांनी अर्ज केलेत ते अर्ज वेळेत निकाली काढण्याचे निर्देश जिल्हाधिकाऱ्यांना देण्यात येतील, असं आश्वासनही मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत दिलं. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

1975 ते 77 या आणीबाणीच्या काळात तुरुंगवास भोगलेल्यांकडे पुराव्यांची मागणी न करता 100 रुपयांच्या स्टॅम्पपेपरवर प्रतिज्ञापत्र देऊन तो पुरावा ग्राह्य धरला जावा, असा आदेश शासनाने काढला आहे. त्यासंदर्भातील प्रश्न आज विधानसभेत प्रश्नोत्तरच्या तासात उपस्थित करण्यात आला होता.


आणीबाणीत एक महिन्यापेक्षा कमी तुरुंगवास भोगलेल्यांना ५ हजार रुपये, तर एक महिन्यापेक्षा जास्त तुरुंगवास भोगला असेल तर १० हजार रुपये पेन्शन दिली जाते. तर मृत्यांच्या नातेवाईकांना अडीच हजार आणि पाच हजार रुपये पेन्शन दिली जाते. यात वाढ करण्याची मागणीही विधानसभेत करण्यात आली. मात्र हा पैशांचा विषय नाही सन्मानाचा विषय आहे, पेन्शन सन्मान म्हणून दिली जाते, असं सांगत पेन्शन वाढीची मागणी मुख्यमंत्र्यांनी फेटाळला.


यावेळी बोलताना शेकापचे आमदार पंडित पाटील यांनी आणीबाणीच्या काळात त्यांच्या वडिलांना अजित पवार यांच्या सरकारने जेलमध्ये डांबल्याचं वक्तव्य केलं. त्यावर अजित पवारांनी स्पष्टीकरण देताना  आणीबाणीच्या काळात मी 16 वर्षांचा होतो. माझे मामा एन डी पाटील स्वतः आणीबाणीच्या काळात जेलमध्ये होते, तर दुसरे दुसरे मामाही जेलमध्ये होते आणि ते जनसंघाशी संबधित होते असं सांगितलं. चुकीचा आरोप विधानसभेच्या रेकॉर्डवरून काढण्याची मागणीही त्यांनी यावेळी केली.


मुख्यमंत्र्यांनी म्हटलं की, आणीबाणीच्या काळात तुरुंगवास भोगलेल्या व्यक्तींना पैसे हा महत्वाचा मुद्दा नसून सन्मान देणं महत्वाचं. त्यांना सन्मानपत्र फेण्यात येईल. गोवा मुक्ती, मराठवाडा मुक्ती किंवा स्वातंत्र्य सैनिकांच्या मानधन वाढीबाबतही शासन निर्णय करेल.'