मुंबई : कोरोनाच्या लॉकडाऊनकाळात ठप्प पडलेल्या मनोरंजन क्षेत्राच्या कामकाजाला उभारी देण्यासाठी आज मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी आघाडीच्या ब्रॉडकास्टर्स आणि टीव्ही मालिका निर्मात्यांशी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगमार्फत संवाद साधला. त्यात मुख्यमंत्र्यांनी ब्रॉडकास्टर्सच्या अडचणी समजून घेत टीव्ही मालिकांच्या चित्रिकरणाला परवानगी कशी देता येईल, यासंदर्भात चर्चा केली. ठप्प पडलेल्या चित्रिकरणाला परवानगी देण्यासाठी ब्रॉडकास्टर्स आणि प्रोड्युसर्स असोशिएशनला लवकर कृती आराखडा सादर करण्याची सूचना राज्य सरकारने केली आहे. 


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

या कृती आराखड्यावर सकारात्मक विचार करण्याचे आश्वासन मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी यावेळी दिले. तसंच महाराष्ट्रातल्या मनोरंजन क्षेत्राला चालना देण्यासाठी राज्य सरकार सर्वतोपरी मदत करेल, याचाही  मुख्यमंत्र्यांनी पुनरूच्चार केला. 


मुख्यमंत्र्यांनी घेतलेल्या या व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या संवादात झी एन्टरटेनमेंटचे एमडी आणि सीईओ पुनित गोयंका, सोनी नेटवर्कचे एन पी सिंह, वायकॉमचे राहुल जोशी, स्टार नेटवर्कचे माधवन, झी ब्रॉडकास्टिंगचे पुनित मिश्रा, बालाजी टेलिफिल्मसच्या एकता कपूर, एन्डेमॉलचे अभिषेक रेगे, बनिजय एशियाचे दीपक धर तसंच इंडीयन फिल्म्स ॲंड टेलिव्हिजन प्रोड्युसर्स कौन्सिलचे जे डी मजिथिया, नितीन वैद्य, अभिनेता-निर्माता आदेश बांदेकर यांच्यासह सांस्कृतिक सचिव डॉ. संजय मुखर्जी आणि मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव विकास खारगे सहभागी झाले होते.


कोरोनामुळे संपूर्ण देशभरात लॉकडाऊन आहे. मार्च महिन्यापासून अनेक चित्रपट, मालिकांचे चित्रिकरणही बंद आहे. कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर सावधानता बाळगून मुंबईत चित्रनगरीत चित्रीकरण सुरु होऊ शकते का याची चाचपणी करण्यास मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी सांस्कृतिक कार्य सचिवांना सांगितले आहे. टीव्ही उद्योग हा मनोरंजन क्षेत्राचा फार मोठा भाग असून अनेकांचा रोजगार त्यावर अवलंबून आहे. कोरोनामुळे हे क्षेत्रदेखील तिथल्या तिथे थांबलं आहे. त्यामुळे रेड झोन्समधील शहरे वगळून इतरत्र चित्रीकरण स्थळे उपलब्ध होतील का, तसेच चित्रीकरणाबाबत आराखडा लगेच सादर केल्यास शासन त्यावर निर्णय घेईल, असेही मुख्यमंत्री म्हणाले. 


यापूर्वी मराठी निर्माते, कलाकार यांच्यासोबतही मुख्यमंत्र्यांनी विस्तृत चर्चा केली होती. या चर्चेत मागणीप्रमाणे पोस्ट प्रॉडक्शनची कामे किंवा शहरांबाहेर मर्यादित प्रमाणात चित्रीकरण करता येईल का याचा विचार सुरु असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले.