मुंबई : कृषी उत्पन्न बाजार समित्यांमध्ये थेट शेतकऱ्यांकडून कांदा खरेदी करणाऱ्या कांदा व्यापाऱ्यांसाठी कांदा साठवणूक मर्यादा ही २५ मे.टनावरून वाढवून १५०० मे.टन एवढी करण्यात यावी, अशी मागणी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी एका पत्राद्वारे केंद्र सरकारकडे केली आहे. तसे पत्र त्यांनी केंद्रीयग्राहक संरक्षण, खाद्य आणि सार्वजनिक वितरण मंत्री पियुष गोयल यांना पाठवले आहे.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

केंद्र शासनाने दिनांक २९ ऑक्टोबर २०२० च्या सुचनेप्रमाणे एपीएमसीतील कांदा खरेदीच्या दिनांकापासून ग्रेडींग, पॅकेजिंगसाठी तीन दिवसांचा कालावधी दिला आहे. हा कालावधीही खूप कमी असून तो सात दिवसांचा करण्यात यावा, असे पत्रात म्हटले आहे.



केंद्रशासनाने २३ ऑक्टोबर २०२० रोजी जीवनावश्यक वस्तू कायद्यातील नियंत्रण आदेशात सुधारणा करून घाऊक कांदा व्यापाऱ्यांसाठी २५ मे.टन तर किरकोळ कांदा व्यापाऱ्यांसाठी फक्त दोन मे.टनापर्यंत साठवणूकचे निर्बंध घातले आहेत. त्यामुळे कांदा उत्पादक शेतकरी आणि कांदा व्यापारी दोघांनाही अनेक अडचणींचा सामना करावा लागत आहे.


रब्बी कांदा उत्पादनात महाराष्ट्र देशातील अग्रगण्य राज्य असून एकूण उत्पादनाच्या १/३ उत्पादन एकट्या महाराष्ट्रात होते. देशाच्या एकूण कांदा निर्यातीमध्ये ही महाराष्ट्राचा हिस्सा ८० टक्के असल्याचे मुख्यमंत्र्यांनी पत्रात नमूद केले आहे. यासंबंधी अधिक माहिती देतांना मुख्यमंत्र्यांनी मागील हंगामात रब्बी  हंगामातील कांदा उत्पादनाचे क्षेत्र वाढले असून अंदाजे १०० लाख मे.टन कांद्याचे उत्पादन झाल्याची माहिती दिली आहे.


कांद्याचे नुकसान


मागील काही वर्षात सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर या महिन्यात कांद्याला चांगला भाव मिळाला आहे. असे असले तरी मागील रब्बी हंगामाच्या साठवलेल्या कांद्याचे ढगाळ वातावरणामुळे नुकसान झाले आहे. प्रतिकूल हवामानामुळे खरीपाचा नवा कांदा येण्यास उशीर झाला आहे. यावर्षी महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंधप्रदेश, मध्यप्रदेश अशा कांदा उत्पादक राज्यांमध्ये अतिवृष्टीने शेतातील उभ्या कांदा पिकाचे मोठे नुकसान झाले आहे. त्यामुळे सप्टेंबर आणि ऑक्टोबर २०२० मध्ये कांद्याचे भाव वाढलेले दिसून येत आहेत.


फक्त २५ मे.टन साठवणूकीच्या मर्यादेमुळे सध्या एपीएमसीमधील कांदा व्यापाऱ्यांनी शेतकऱ्यांकडून कांदा खरेदी करणे थांबवले असून त्याचा परिणाम पुरवठा साखळीवर होत आहे. परिणामत: किरकोळ बाजारात कांद्याचे भाव वाढतांना दिसत येत आहेत. त्याचा ग्राहकांवर भार पडत आहे, ही बाब पत्रातून दाखवण्यात आली आहे.