दीपक भातूसे, मुंबई : शेतकरी कर्जमाफीच्या मुगद्द्यावर विधानसभेत २ दिवस झालेल्या चर्चेवर मुख्यमंत्र्यांनी उत्तर दिलं आहे. विरोधकांनी या मुद्द्यावर सरकारला धारेवर धरण्याचा प्रयत्न केला. विरोधकांचे अनेक आरोप यावेळेस मुख्यमंत्र्यांकडून फेटाळण्यात आले.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

कर्जमाफीबाबत मुख्यमंत्र्यांचे उत्तर


- कर्जाच्या फेऱ्यात अडकलेला शेतकरी संस्थांत्मक कर्जाच्या बाहेर गेला
- या शेतकऱ्यांना पुन्हा संस्थांत्मक कर्जात आणायचं याचा अर्थ कर्जमाफी आहे. 
- कर्जमाफी हा पहिला टप्पा आहे
- राज्यात 1 कोटी 36 लाख खातेदार शेतकरी आहे
- 1 हेक्टरपेक्षा कमी शेतकरी 49 टक्क्यांपेक्षा कमी आहेत
- 1 ते 2 हेक्टर शेती असलेले शेतकरी 29.5 लाख आहेत
- अल्प आणि अतल्प भूधारक शेतकरी 78.5 टक्के आहेत
- 1 कोटी 36 लाख खातेदारांपैकी कधी ना कधी कर्ज घेतलेले शेतकरी 90 लाख आहेत
- 46 लाख खातेदार असे आहेत ज्यांनी कधीच कर्ज घेतलं नाही
- 90 लाखापैकी 44 लाख शेतकरी थकीत आहेत
- 2009 ते 2016 पर्यंत हे थकीत झाले आहेत
- या शेतकऱ्यांसाठी 1.5 लाखापर्यंत सरसकट म्हणजे किती जमीन आहे हे न बघता कर्जमाफीचा निर्णय आम्ही घेतला
- ज्यांना शेती कळत नाही, अर्थकारण कळत नाही, शासन माहित नाही असे लोक सरसकट कर्जमाफीची मागणी करत आहेत 
- 1 लाख 20 हजार कोटी रुपयांचे कर्ज माफ करावं लागेल सरसकट कर्जमाफी केली तर
- अशाप्रकारचा निर्णय घेतला तर राज्य बुडीत जाईल
- राज्याच्या अर्थव्यवस्थेचा विचार केल्यानंतर जेवढे पैसे तुम्ही उभे करू शकता तेवढेच केले पाहिजे
- 44 लाख थकीत शेतकऱ्यांपैकी 1.5 लाखाचा आकडा केलक्यानंतर 36 लाख म्हणजेच 82 टक्के शेतकऱ्यांचा सातबारा कोरा होणार आहे
- 1.5 ते 2 लाखांपर्यंत कर्ज आहे असे 3 लाख शेतकरी आहेत
- 2 ते 2.5 लाख प्रयंत 3 लाख शेतकरी
- राज्यातील केवळ 46 हजार शेतकरी ज्यांचे कर्ज पाच लाखाच्या वर कर्ज थकीत आहे
- या शेतकऱ्यांनाही एकरकमी रक्कम फेडल्यास दीड लाखाचा फायदा मिळणार आहे
- 44 लाख शेतकऱ्यांना पुन्हा संस्थात्मक कर्जात आणण्यासाठी ही योजना केली आहे
- नियमित कर्ज फेडणाऱ्यांनाही आम्ही दिलासा देण्याचा निर्णय घेतला
- 25 हजार किंवा 25 टक्के पण 15 हजाराच्या खाली नाही अशी मदत त्यांना देत आहोत
- नियमित कर्ज भरणाऱ्यांना भविष्यातही आपल्याला अशा प्रकारे मदत करता येईल
- पुढच्या दोन-तीन वर्षात जेवढा ताण आपण सहन करू शकतो तेवढे पैसे आपण दिलेले आहेत
- भविष्यातही नियमित कर्ज फेडणाऱ्यांना काही ना काही योजना करण्याचा विचार राज्य सरकार करू शकते, आज ती परिस्थिती नाही
- 


- पुनर्गठण झालं आहे त्या शेतकऱ्यांनी अडचणीच्या काळात आपल्या कर्जाचं पुनर्गठण करून घेतलं
- त्यामुळे त्यांचं पिक कर्ज मुदत कर्जात रुपांतरीत झालं आणि त्यांना नव्याने पिक कर्ज मिळालं
- त्यामुळे ते दुहेरी कर्जात फसले आहेत
- पुनर्गठीत शेतकऱ्यांमध्ये दोन भाग दिसतात
- जुने पुनर्गठीत शेतकरी आहेत ते पुन्हा थकीत झाले आहेत
- ते या योजनेत समाविष्ट आहेत
- काही असे आहेत जे थकबाकीदार नाहीत
- त्यांचं 2016 साली पुनर्गठण झालं, त्यांनाही या योजनेत सहभागी करून त्यांचंही 1.5 लाखापर्यंतचं कर्ज माफ करण्याचा निर्णय राज्य सरकार घेईल



आघाडी सरकारच्या काळातील कर्जमाफीची मुख्यमंत्र्यांकडून चिरफाड 


- नियमात नसताना कर्जमाफी
- दुकान, जमीन, वाहन कर्जही माफ झालं
- राईट ऑफ केलेली खाती बँकांनी पुनर्जिवित केली आणि कर्जमाफी करून घेतली
- शेतकऱ्याचा आणि बँकेचा कर्जाशी थेट संबंध नसतानाही ती कर्ज माफ झाली
- केवळ 2000 प्रकरणे तपासली, त्यातही कोट्यवधीचा गैरकारभार आढळला
- काहींचे काहीच पैसे माफ झाले नाहीत तर काहींनी 60-60 लाख रुपेय माफ करून घेतले
- काही ठिकाणी जमीन अधिग्रहित झाली, त्यावर तलाव आहे त्यावरचे कर्जही माफ झालंय
- शेतकऱ्यांच्या नावाने सातबारा लावून कर्ज काढले आणि तेही कर्ज माफ झाले आहे
- 286 कोटी विदर्भाची कर्जमाफी झाली
- तर मुंबईची कर्जमाफी 208 कोटी रुपयांची
- आत्महत्याग्रस्त जिल्हाची जेवढी कर्जमाफी तेवढीच मुंबईची
- मुंबईची कर्जमाफी झाली ती लॅण्ड डेव्हलपमेंटसाठी झाली
- हे सरकारला माहित नव्हते, एसएलबीसीने दिलेल्या आकड्यांवर कर्जमाफी झाली
- त्यामुळेच यावेळी आम्ही काळजी घेत आहोत
- एसएलबीसीने आम्हाला आता जी यादी दिलीय त्यात 600 शेतकरी मुंबईचे आहेत
- हे खरे शेतकरी आहेत की नाही याची पडताळणी केली पाहिजे म्हणून आम्ही काळजी घेतोय
- त्यासाठी केवायसी करण्याचा निर्णय आम्ही केला
- 2008-09 ची कर्जमाफी झाली त्याची एकत्रित यादीच उपलब्ध नाही
- मी ती यादी मिळवण्याचा खूप प्रयत्न ेकला, पण मिळत नाही
- त्यामुळे आपण केवायसी केलं तर या भानगडी थांबवू शकतो
- त्यामुळे आपण हा फॉर्म तयार केला
- हा फॉर्म किचकट असल्याचे आरोप केले गेले
- पण या फॉर्ममध्ये अगदी सोपी माहिती आम्ही मागितली आहे
- शेतकरी भरू शकणार नाहीत अशी माहिती यात मागवली नाही
- - यासाठी 26 हजार आपले सरकार सेवा केंद्र हा फॉर्म ऑनलाईन भरता येतो
- याचं मोबाईल अॅप आम्ही दोन दिवसात सुरू करतोय
- त्यावरही हा ऑनलाईन अर्ज भरता येईल
- कुठे इंटरनेटची अडचण असेल तर ऑफलाईन फॉर्म भरता येईल तो नंतर ऑनलाईन करता येईल
- ज्यांना कर्जमाफी नको असेल त्यांनी अर्ज भरू नये
- ही केवायसी गरजेची आहे
- कर्जमाफीसाठी काही लोक पुढे येऊन पैसे देतायत
- यापुढे कुठली अडचण आली तरी त्यातून मार्ग काढू
- कर्जमाफी घोषित झाली आणि अजून काहीच केलं नाही असा आरोपही केला जातोय
- पण यासाठी तरतुद करावी लागते
- म्हणून आपण पुरवणी मागण्यात 20 हजार कोटी रुपये घेतलेत
- ही मागणी मंजूर झाल्यानंतर कर्जमाफीचे पैसे देता येतील
- आत्महत्याग्रस्त शेतकऱ्यांचेही कर्ज माफ होणार आहे


विरोधकांच्या संघर्षयात्रेवर टीका
- संघर्षयात्रेचा सर्व अहवाल माझ्याकडे आहे
- संघर्षयात्रेला किती प्रतिसाद होता हे मला माहित आहे


- जाहिरातीवर खर्च केला अशी टीका होते
- जाहीरात नाही केली तर लोकांना कसं कळणार
- आघाडी सराकरने 4000 कोटी रुपयांची कर्जमाफी केली आणि जाहीरातीवर 1 कोटी 60 लाख रुपये खर्च केला
- आमची 34 हजार कोटींची कर्जमाफी आहे आम्ही 36 लाख रुपये खर्च केला आहे
- तुम्ही चुकीचे केले हे माझं म्हणणं नाही


शेतमालाचे भाव कोसळले हा दावाही खोटा आहे
- 80 टक्के शेतमालाचे भाव आमच्या काळात वाढलेत
- 20 टक्के शेतमालाचे भावात चढउतार झाला आहे


किती वेळा निर्णय बदलले
- निर्णय आम्ही बदलले
- पण निर्णय बदलताना त्यात आम्ही अधिकचे देत गेलो
- काही सूचना आल्यानंतर तसे बदल आम्ही केले
- मागण्या आल्या तशा आम्ही समाविष्ट करून निर्णय बदलले



पिक विमा
- यावर्षी केंद्र सरकारने पिक विमा ऑनलाईन केला
- त्यानंतर बँकांची जबाबदारी होती त्यांनी तो ऑनलाईन घेतला पाहिजे
- आपण आपल्याही केंद्रांवर ऑनलाईन पिक विमा घेणं सुरू केलं
- आम्ही केंद्राला विनंती केली ऑफलाईन स्वीकारावा
- एसएलबीसीची बैठक घेऊन बँकांनी पिक विमा स्वीकारावा असे आदेश द्यावेत अशी
- 


- शेतकऱ्यांना 10 हजार रुपये देण्यासाठी काही जिल्हा  बँकांनी सहकार्य केलं नाही
- काही बँकांनी जाणीवपूर्वक मदत केली नाही
- यात अमरावती जिल्हा बँकांसारख्या बँका आहेत
- भविष्यात या बँकांचे काय करायचे ते ठरवू आम्ही

- राज्य सरकारची देखरेख करण्यासाठी समिती आहे
- हवी असल्यास विधिमंडळाचीही समिती करू


- राज्य चालवत असातना छत्रपतींकडून जी प्रेरणा मिळते त्या प्रेरणेने हे राज्य सुरू आहे


- छत्रपती शेतकरी सन्मान योजना यशस्वी करू


- जो जिल्हा परिषद आणि महापालिका सदस्य आहे त्यांना वगळले, केंद्र आणि राज्य सरकारचे अधिकारी वगळले आहेत
- सहाव्या वेतन आयोगानंतर 25 हजार रुपये महिन्याच्या खाली कुणाचे उत्पन्न नाही
- तसेच 15 हजार रुपये निवृत्तीवेतन ज्याचे आहे त्याला वगळले आहे
- वेगवेगळ्या संस्थांचे अध्यक्षांना वगळले आहे
- 3 लाखापेक्षा जास्त उत्पन्न असणारी आणि जीएसटी भरण्यास पात्र व्यापारी ज्याची 10 लाखापेक्षा जास्त उलाढाल आहे त्यांना वगळले आहे