मुंबई : मागसवर्गीय आयोगाचा बहुप्रतिक्षित मराठा आरक्षणाविषयीचा अहवाल आज राज्य सरकारला सादर झाला. हे मराठा आरक्षणासाठी सकारात्मक असल्याचं मुख्यमंत्र्यांच्या वक्तव्यावरून दिसून येत आहे. कारण यावर राज्याचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी म्हटलं आहे, 'आता आंदोलन करू नका, तर जल्लोष करा, मराठा समाजाला १ डिसेंबरपूर्वी आरक्षण देऊ, तसेच याचही काही लोक श्रेय घेण्यासाठी झटतायत' दरम्यान, २० हजार पानी अहवाल राज्याच्या मुख्य सचिवांनी स्वीकारला आहे. 


मराठा समाज आर्थिक आणि सामजिक दृष्ट्या मागास असल्याचं मागसवर्गीय आयोगाच्या अहवालातून पुढे आलंय. मुख्य सचिवांना सादर होणाऱ्या अहवालात मागासवर्गीय आयोगानं शास्त्रीय सर्वेक्षणातून मराठा समाजाचं मागासलेपण सिद्ध केल्यानं आता आरक्षण देण्याचा मार्ग सरकारसाठी सुकर होणार आहे.
 
अहवाल सादर झाला आहे पण, समाजाला ओबीसी कोट्यात आरक्षण द्यायचं?, की तामिळनाडूच्या धरतीवर वेगळं आरक्षण द्यायचं? याविषयी सरकारला निर्णय घ्यावा लागणार आहे.