उद्धव ठाकरेंच्या विधानपरिषदेवरील नियुक्तीसाठी मंत्रिमंडळाचा आज पुन्हा ठराव

दीपक भातुसे, झी मीडिया, मुंबई: मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची विधानपरिषदेवर राज्यपाल नियुक्त सदस्य म्हणून नेमणूक करण्याचा तिढा अखेर सुटण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी ९ एप्रिलला उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत उद्धव ठाकरे यांची राज्यपाल नियुक्त सदस्य म्हणून विधानपरिषदेवर नियुक्ती करण्याबाबत ठराव मंजूर झाला होता. मात्र, उपमुख्यमंत्रीपद हे वैधानिक पद नसल्याचे कारण पुढे करत राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनी हा ठराव ग्राह्य धरण्यास नकार दिला होता. 

यावरुन केंद्र आणि राज्य सरकारमध्ये तणाव निर्माण झाला होता. मात्र, आज संध्याकाळी होणाऱ्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत यावर मार्ग काढला जाईल. आजची बैठकही उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्याच अध्यक्षतेखाली होईल. परंतु, यावेळी मुख्यमंत्री अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली बैठक घेण्यासाठी अधिकृत पत्र देतील. मंत्रिमंडळाची बैठक कोणाच्या अध्यक्षतेखाली घ्यायची, हे ठरवण्याचे अधिकार मुख्यमंत्र्यांना आहेत. त्यामुळे अजित पवार यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडणार्‍या बैठकीत उद्धव ठाकरे यांच्याबाबत मंजूर केल्या जाणार्‍या प्रस्तावाला आक्षेप घेता येणार नाही. राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांनीदेखील उद्धव ठाकरेंच्या नियुक्तीसाठी कॅबिनेट नोट आणून प्रस्ताव द्या, असा पर्याय सुचवला आहे. परिणामी उद्धव ठाकरे यांच्या विधानपरिषदेवरील नियुक्तीचा मार्ग मोकळा होईल. 

उद्धव ठाकरे यांनी २८ नोव्हेंबर रोजी मुख्यमंत्रीपदाची शपथ घेतली. ही शपथ घेतली तेव्हा ते विधानसभा किंवा विधानपरिषद यापैकी कोणत्याही सभागृहाचे सदस्य नव्हते. म्हणजे ते आमदार नव्हते. नियमानुसार मुख्यमंत्री अथवा मंत्रीपदाची शपथ घेणाऱ्या व्यक्तीला सहा महिन्यात विधानसभा किंवा विधानपरिषदेचं आमदार व्हावे लागते. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांना विधानपरिषदेवर पाठवण्याचे ठरले होते. परंतु कोरोनाच्या आपत्तीमुळे राज्यातील विधानपरिषदेच्या नऊ जागांसाठी होणारी निवडणूक केंद्रीय निवडणूक आयोगाने पुढे ढकलली आहे. याच नऊ जागांपैकी एका जागेवर मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे निवडून जाणार होते. त्यामुळे उद्धव ठाकरे यांचे मुख्यमंत्रीपद धोक्यात आले होते.