मुंबई : वस्तू व सेवा कर (GST) मोबदला आणि कर परताव्याची एकूण १५ हजार ५५८ कोटी रुपयांची रक्कम राज्याला लवकरात लवकर मिळावी, अशी विनंती पत्राद्वारे मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) यांनी केली आहे. त्यांनी केंद्रीय अर्थमंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) यांना पत्र पाठविले आहे. त्यामुळे केंद्र सरकार मुख्यमंत्र्यांची मागणी मान्य करणार का, याची उत्सुकता आहे. दरम्यान, केंद्र सरकारकडून राज्य शासनाला येणारा कर परतावा कमी झाल्यामुळे राज्यातील विकास कामांवर परिणाम होत आहे. याचा विचार करण्यात आला पाहिजे, असे या पत्राच्या माध्यमातून सूचित करण्यात आले आहे.  ही रक्कम लवकरात लवकर मिळावी जेणेकरून राज्यातील विकास कामांना वेग देता येईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी म्हटले आहे.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

वस्तू व सेवा कर अर्थात जीएसटी (GST) मोबदला आणि कर परताव्याची रक्कम राज्याला लवकरात लवकर मिळावी, अशी विनंती मुख्यमंत्री  ठाकरे यांनी केली आहे. केंद्र सरकारकडून राज्य शासनाला १५ हजार ५५८ कोटी पाच लाख रुपये कर परताव्यापोटी येणे बाकी आहे. हा परतावा कमी झाल्यामुळे राज्यातील विकास कामांवर परिणाम होत आहे, असेही या पत्रात नमुद करणयात आले आहे.



२०१९-२०२० च्या केंद्रीय अर्थसंकल्पात महाराष्ट्राला केंद्र सरकारकडून मिळणारा कर परतावा ४६ हजार ६३० कोटी ६६ लाख एवढा होता. जो की २०१८-१९ च्या ४१ हजार ९५२ कोटी ६५ लाख या परताव्याच्या ११.१५ टक्के जास्त होता. मात्र ऑक्टोबर २०१९ पर्यंत राज्याला २० हजार २५४ कोटी ९२ लाख इतकीच रक्कम मिळाली. मात्र, सहा हजार ९४६ कोटी २९ लाख म्हणजेच २५.५३ टक्के रक्कम कमी मिळाली आहे.



वाढीव अर्थसंकल्पीय रक्कमेपेक्षा कमी रक्कम राज्याला प्राप्त झाली. त्यामुळे दुसऱ्या तिमाहीत एकूणच अर्थव्यवस्थेतील मंदी लक्षात घेता पुढील काळात देखील कर परतावा कमी मिळेल, अशी भिती मुख्यमंत्र्यांनी पत्रात व्यक्त केली आहे. अर्थव्यवस्थेतील मंदीमुळे १४ टक्के जीएसटी संकलनाच्या उद्दिष्टापेक्षा कमी कर संकलन झाले आहे. चालू आर्थिक वर्षात पहिल्या चार महिन्यात राज्याला पाच हजार ६३५ कोटी रुपये इतका जीएसटी मोबदला मिळाला. मात्र नोव्हेंबर २०१९ मध्ये अद्यापही आठ हजार ६११ कोटी ७६ लाख इतकी रक्कम जीएसटी मोबदल्यापायी मिळणे बाकी आहे, असे मुख्यमंत्री म्हणालेत.


मार्च २०१८ या वर्षाअखेर २०१९ च्या कॅग अहवाल क्रमांक ११ नुसार एकात्मिक वस्तू व सेवा कराची समायोजित रक्कम अनेक व्यवहारांसाठी झालेली नाही असे आढळले. यामुळे या कराची मोठी रक्कम केंद्राकडून येणे बाकी आहे. ही रक्कम लवकरात लवकर मिळावी जेणेकरुन राज्यातील विकास कामांना वेग देता येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी पत्रात म्हटले आहे.